बहुजननामा ऑनलाइन टीम – सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई(Ranjan Gogoi )यांच्याकडे 2012 पर्यंत कार किंवा फ्लॅट नव्हता. त्यांच्या नावावर कोणतीही इमारत किंवा कर्ज नव्हते. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती केली गेली तेव्हाचा हा आकडा आहे. सेवानिवृत्तीनंतर रंजन गोगोई यांना राज्यसभेचे सदस्य म्हणून उमेदवारी देण्यात आली आहे, पण ते याचा भत्ता घेत नाहीत. आरटीआयकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रंजन गोगोई हे राज्यसभेचे सदस्य आहेत. जे सदस्य म्हणून पगार किंवा भत्ता घेत नाहीत. सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्तिवेतनाची रक्कम दरमहा 82,301 रुपये आहे, जी त्यांना दरमहा मिळते.
2018 च्या सुरुवातीस CJI हा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी रंजन गोगोई यांनी आपली मालमत्ता घोषित केली, त्यातील माहिती मूळत: 2012 मध्ये नोंदली गेली होती.
त्यात गुवाहाटीमध्ये 65 लाख रुपयांच्या जमीन विक्रीच्या नोंदीचा समावेश होता आणि त्यावर एक टक्का कर वजा करण्यात आला. या मालमत्तेबद्दल रंजन गोगोई यांनी 1999 मध्ये गुवाहाटीच्या बेलटोला येथे 1 कट्टा 10 लीसा जमीन 1.10 लाख रुपयांना विकत घेतल्याची माहिती दिली होती. 2012 मध्ये त्याचे बाजार मूल्य सुमारे दहा लाख रुपये होते. शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडामध्ये कोणतीही गुंतवणूक झालेली नाही.
2012 मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, रंजन गोगोई यांचे साडेपाच लाख रुपये गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या शाखेत जमा आहेत. स्टेट बँक ऑफ पटियाला, हायकोर्ट शाखा, चंदीगड येथे 1 लाख रुपये ठेव आहे. रंजन गोगोई यांनी निश्चित ठेवीच्या नावावर 16 लाख रुपये जमा केले होते. वर्ष 1999 मध्ये 5 लाख रुपयांचे LIC धोरण घेण्यात आले होते. तेथे दागिने, कार, कर्ज, तारण, ओव्हरड्राफ्ट, थकबाकी किंवा इतर जबाबदाऱ्या नाहीत.
राज्यसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आल्यानंतर रंजन गोगोई यांनी एका माहिती अधिकारात सांगितले की, राज्यसभेचा सदस्य म्हणून आपण पात्र असल्याचा पगार व भत्ते (प्रवासी भत्ते व घर वगळता) त्यांचा फायदा घेत नाही. त्याऐवजी ते भारताचे माजी सरन्यायाधीश म्हणून त्यांना देण्यात आलेल्या निवृत्ती सुविधांचा लाभ घेतात. त्यांच्या मुख्य न्यायाधीश पेन्शनची रक्कम दरमहा 82,301 रुपये आहे. माजी मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांना मार्च 2020 मध्ये राज्यसभेवर नियुक्त करण्यात आले.