नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध कंपन्यांनी नोकरदारांना घरून काम अर्थात Work From Home दिलं आहे. या कारणामुळे घरामधील इंटरनेटचा वापर अधिक होताना दिसत आहे. म्हणून देशातील लँडलाईन ब्रॉडबँड या सेवेला चालना देण्यासाठी Telecom regulator TRAI अर्थात दूरसंचार नियामक हे ग्राहकांना साहाय्य करण्याचे काम करणार असल्याचा विचार करते.
लॉकडाऊन काळात सर्वाना Work From Home दिल्याने अधिक वाढ झाली आहे. तसेच इंटरनेट देखील अधिक लागत आहे. अशा स्थितीत अनेक व्यक्ती मोबाईल नेटवर्कच्या सहाय्याने काम करत आहेत. म्हणून मोबाईल नेटवर्कवर मोठा ताण आला असल्याने हा ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने ट्रायने लँडलाईन ब्रॉडब्रँड सेवेला चालना देण्याच्या विचारात आहे. तर ग्राहकांना दर महिना २०० रुप्याचे साहाय्य करण्यासाठी विचार करते. अथवा टेलिकॉम कंपन्यांच्या परवाना शुल्कात सूट दिली जाऊ शकते. याबाबत लँडलाईन ब्रॉडब्रँड सेवा वाढवण्याच्या दृष्टीने ट्रायने सल्लामसलत पेपर जारी केला आहे. ट्रायनुसार, लँडलाईन ब्रॉडब्रँड सेवा वाढवण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना गुंतवणूक करावी लागेल त्यासाठी सरकारला अशा कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवं. तसेच १० जून पर्यंत या पर्यायावर मते मागवण्यात आली आहे.
या दरम्यान, दूरसंचार विभगाच्या माहितीनुसार, भारतात आता ७५ कोटींहून जास्त ब्रॉडब्रँड कनेक्शन आहेत. यामधील ७३ कोटी लोक मोबाईल ब्रॉडब्रँडचा वापर करतात तर फक्त २.२६ कोटी लोकांकडे ब्रॉडब्रँड कनेक्शन आहेत. तसेच, टेलिकॉम कंपन्यांच्या परवाना शुल्कात सवलत दिली तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. म्हणून ट्रायने सल्लामसलत पेपरमध्ये ग्रामीण आणि छोट्या शहरांमध्ये ब्रॉडब्रँडची संख्या वाढवण्यासाठी सब्सिडी मॉडलवर मते मागवली आहेत. निवडक लोकांना त्यांच्या उत्पन्नानुसार ब्रॉडब्रँड Subsidy दिली जाऊ शकते का? तसेच, ब्रॉडब्रँड स्पीडच्या तुलनेत भारताचा नंबर १३८ देशांमध्ये १२९ वा आहे. तर लँडलाईन ब्रॉडब्रँडमध्ये भारताचा नंबर १७८ देशांमध्ये ७५ वा आहे. देशाला लँडलाईन ब्रॉडब्रँडला चालना देण्याच्या दृष्टीने नवीन पर्यायावर काम करणं गरजेचे आहे. जर सरकारने यासाठी अनुदान दिले तर ग्राहकांच्या संख्येत सहजपणे वाढ होऊ शकते असा विश्वास ट्रायला आहे.