नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Union Cabinet Decision) कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक २०२०(Pesticide Management Bill 2020) मंजूर झाले आहे. यामुळे शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता कंपन्या मनमानी दराने शेतकर्यांना कीटकनाशके विकू शकणार नाहीत.सध्याच्या कायद्यात केवळ कीटकनाशकांचे उत्पादन, विक्री, आयात, वाहतुकीचा वापर आणि वितरण समाविष्ट आहे. प्रस्तावित कायद्यात निर्यात, पॅकेजिंग, लेबलिंग, किंमती, संग्रहण, जाहिराती यांचे नियमनही केले जाईल. कीटकनाशके कायदा 1968 मध्ये बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे. कृषी रसायनांच्या किंमती स्वस्त आणि सहजपणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे हे यामागील सरकारचे उद्दीष्ट आहे.
कॅबिनेटने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020(Major Port Authority Bill 2020 ला) मान्यताही दिली आहे. याद्वारे 11 पोर्ट ट्रस्ट ट्रस्ट अथॉरिटी मध्ये रुपांतरित केली जातील. ही अथॉरिटी स्वतःच शुल्क निश्चित करू शकतील. मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते संसदेत मंजूर केले जाईल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
१) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आता कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयक २०२० संसदेत मंजूर होईल. केंद्र सरकार एक प्राधिकरण स्थापन करेल जे अधिसूचित कीटकनाशके विक्रीसाठी किंमत निश्चित करेल. सध्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही.
२) यामुळे अनेक कंपन्या शेतकऱ्यांकडून मनमानी किंमत आकारत आहेत. नवीन विधेयक कीटकनाशके अधिनियम 1968 ची जागा घेईल. हा कायदा बरेच जुने असल्याने कीटकनाशक कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करूनही टिकून आहेत.
३) एक केंद्रीय कीटकनाशक बोर्ड तयार केला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेतली जाईल. यामध्ये शेतकऱ्यांचा देखील समावेश असेल. बाजारात नवीन कीटकनाशक आणण्यापूर्वी या मंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल. अनेकदा बेअसर कीटकनाशकांमुळे शेतकर्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नवीन कायदा आंतरराष्ट्रीय निकषांना अनुरूप असेल.