नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने तीन मोठ्या सुधारणांसाठी कामाला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयानं कृषी मंत्रालयाला जमिनीच्या पातळीवर तीन मोठ्या सुधारणा लागू करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी कृषी मंत्रालयाने स्पेशल सेल तयार करून कामाला सुरुवात केली आहे. न्या सुधारणांनंतर शेतकऱ्यांना माल विकण्यास सुलभ होणार आहे.
कृषी मंत्रालयाने तीन मोठ्या सुधारणांवर काम सुरु केले आहे. कृषी मंत्रालयानं स्पेशल रिफॉर्म सेल तयार केला आहे. पंतप्रधान कार्यालयाच्या सल्ल्यानंतर कृषी मंत्रालयानं कामाला सुरुवात केली आहे. स्पेशल सेल एक जिल्हा एक विकास योजनेला प्राधान्य देत आहे. व्यापाऱ्यांना सहजपणे पीक उपलब्धेची माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना माल विकण्यासाठी भटकावं लागणार नाही. विशेष सेल कृषी उत्पादनाच्या वाहतुकीवर काम करेल. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या जागेवर शेतकऱ्यांना माल पोहचवणं सहज सोपं होणार आहे. जिथे शेतकऱ्याला पाहिजे तिथे माल विकता येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ई-मंडईच्या धर्तीवर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म तयार केला जाणार आहे. याच्या माध्यमातून व्यापारी आणि शेतकरी जोडले जाणार आहेत. सरकारनं शेतकऱ्यांना बाजार मंडईच्या बाहेर माल विकण्यासही परवानगी दिलेली आहे. तसेच कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगलाही हिरवा कंदील दाखवला आहे. 1 ऑगस्टपासून पंतप्रधान किसान स्कीम योजने अंतर्गत 2000-2000 रुपये शेतकऱ्यांना शेतीसाठी थेट बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढचा हप्ता 1 ऑगस्टपासून मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. म्हणजे दोन महिन्यानंतर मोदी सरकार आपल्या खात्यात दोन हजार रुपये टाकणार आहे. अशा प्रकारे वर्षाला या योजनेंतर्गत सहा हजार रुपये मिळणार आहेत.