नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कामगार मंत्रालयाने 20 फेब्रुवारी, 2020 रोजी एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतनधारकांना अधिक पेन्शन मिळेल, ज्यांनी निवृत्तीनंतर 15 वर्षानंतर संपूर्ण पेन्शन काढण्याचा पर्याय निवडला आहे. हा नियम त्यांच्यासाठी आहे ज्यांनी सेवानिवृत्तीच्या वेळी पेन्शनचा काही भाग कमी केला. कामगार मंत्रालयाने म्हटले आहे की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत आता निवृत्तीवेतनातून एक वेळ अंशतः पैसे काढणे म्हणजेच ‘कम्युटेशन’ सुविधा उपलब्ध होईल.
अॅडव्हान्स पेन्शनची सुविधा काय आहे
या सुविधेअंतर्गत पेन्शनचा काही भाग निवृत्तीवेतनाला आगाऊ दिला जातो. त्यानंतर, त्याच्या मासिक पेन्शनचा एक तृतीयांश भाग पुढील 15 वर्षांसाठी वजा केला जाईल. 15 वर्षानंतर, निवृत्तीवेतनधारक पूर्ण पेन्शन घेण्यास पात्र होतात.
6.3 लाख निवृत्तीवेतनधारकांचा प्रस्ताव मंजूर
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, इपीएफओच्या सर्वोच्च निर्णय समितीने 21 ऑगस्ट 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या 6.3 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना ‘कम्युटेशन’ तरतूद पुन्हा ठेवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे नेतृत्व कामगार मंत्री होते. एका EPFO समितीने 15 वर्षांच्या आंशिक पैसे काढल्यानंतर पेन्शनची रक्कम पुनर्संचयित करण्यासाठी EPFC-95 मध्ये दुरुस्तीची शिफारस केली. पेन्शन ‘कम्युटेशन’ पूर्ववत करण्याची मागणी होत होती. यापूर्वी EPS-95 सदस्यांना 10 वर्षांसाठी निवृत्तीवेतनाचा एक तृतीयांश भाग काढण्याची परवानगी होती. ते 15 वर्षांनंतर पुनर्संचयित केले गेले आहे. ही सुविधा आधीपासूनच सरकारी कर्मचार्यांसाठी आहे.
ईपीएफ म्हणजे काय ?
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (Employee Provident Fund) ही ईपीएफ पगार घेणाऱ्या कर्मचार्यांना सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक लाभ देण्याची एक योजना आहे, जी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्था चालवते. सरकार त्याचे व्याज दर ठरवते. दरमहा कंपनी सर्व कर्मचार्यांच्या मूलभूत पगारामधून 12 टक्के पैसे वजा करून पीएफ खात्यात ठेवते. कर्मचार्यांसह कंपनीकडून मिळणारी 12 टक्के रक्कमही त्या कर्मचार्याच्या पीएफ खात्यात ठेवली जाते.