नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – बुधवारी सरकारने ‘पंतप्रधान फसल विमा योजना- (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana- PMFBY) मधील मोठ्या बदलांना मान्यता दिली आहे. योजनेतील त्रुटी दूर करून आता ती शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सुरू केलेल्या या पीक विमा योजनेअंतर्गत कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना हे विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. सद्यस्थितीत एकूण शेतकरी 58 टक्के शेतकरी लोन वाले आहेत. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पीएमएफबीवाय कार्यक्रमात अनेक बदलांना मान्यता दिली कारण शेतकरी संघटना आणि राज्य याबाबत काही चिंता व्यक्त करीत असल्याचे कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी पत्रकारांना सांगितले. मंत्री म्हणाले की पंतप्रधान पीक विमा योजना ऐच्छिक करण्यात आली आहे.
या योजनेतील कामगिरीवर प्रकाश टाकताना तोमर म्हणाले की, लागवडीखालील क्षेत्रापैकी 30 टक्के क्षेत्र विमा कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आला आहे. मंत्री म्हणाले की 60,000कोटींचा विमा हक्क मंजूर झाला आहे, तर 13,000 कोटी रुपयांचा प्रीमियम गोळा झाला आहे. कृषीमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार प्रीमियमच्या 50-50 टक्के वाटा देतात. परंतु सरकारने ईशान्येकडील शेतकऱ्यांसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. येथे केंद्र पीक विमा प्रीमियमच्या 90 टक्के आणि राज्यातील 10 टक्के योगदान देईल. या व्यतिरिक्त १० टक्के योजनेची रक्कम प्रशासकीय यंत्रणेवर राहील.
बँकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की आतापर्यंत किसान क्रेडिट कार्ड वापरणार्या शेतकर्यांना काही पिकांचा पीक विमा घेणे आवश्यक होते. परंतु आता सरकारच्या या निर्णयानंतर शेतकर्यांना पीक विमा काढणे बंधनकारक होणार नाही. त्यांना पीक विमा घ्यायचा आहे की नाही, हा निर्णय ऐच्छिक असेल.
दुग्धउत्पादन क्षेत्रासाठी 4,558 कोटींच्या योजनेस मान्यता
डेअरी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने बुधवारी 4,558 कोटींच्या योजनेस मंजुरी दिली. याचा फायदा सुमारे 95 लाख शेतकर्यांना होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारांना दिली. ते म्हणाले की, यामुळे देशातील दूध क्रांतीला नवीन आयाम जोडतील. व्याज सहाय्य योजनेंतर्गत मिळणारा लाभ दोन टक्क्यांवरून अडीच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जावडेकर म्हणाले की, सरकारने शेतकरी समाजातील हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे.