बहुजननामा ऑनलाइन टीम – पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत सामायिक जेष्ठता सूचनेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नतीस(Promotion to backward classes ) पात्र असूनही मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीस निर्बंध घालणारे सामान्य प्रशासन २९ डिसेंबर २०१७ चे परिपत्रक रद्द करत, सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गात पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीस ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री अनिल परब, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, आदिवासी कल्याणमंत्री के. सी. पाडवी, वनमंत्री संजय राठोड उपस्थित होते.
याबाबत बोलताना डॉ. राऊत म्हणाले, कर्नाटकप्रमाणे उच्चस्तरीय प्रशासकीय अधिकऱ्यांच्या समितीची नेमणूक करुन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मागासवर्गीयांच्या पुरेशा प्रतिनिधीत्वासोबत राज्य सरकारची आरक्षणाची भूमिका व आकडेवारी याचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यासाठी राज्य सरकार समिती स्थापन करेल. यावरती अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी अध्यक्ष असतील.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यावर या निर्णयास राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सामान्य प्रशासन विभागाने २९ डिसेंबर २०१७ च्या पत्रानुसार आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारी यांना सेवाज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यास निर्बंध घातला होता. हे परिपत्रक रद्द करण्याचा निर्णय उपसमितीने एकमताने घेल्याचेही, राऊत यांनी सांगितलं.
कर्नाटकच्या आकडेवारीचा आधार
मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देताना त्यांना सरकारमध्ये उचित प्रतिनिधित्व आहे अथवा कसे, याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटक राज्याने समिती स्थापन करत आकडेवारी तयार करुन पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल मंजूर करत आरक्षणाला परवानगी दिली. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने आकडेवारी तयार करण्यासाठी बुधवारी समिती स्थापन करण्याचे ठरले.