बागलाण : बहुजननामा ऑनलाईन – पोलीस भरती प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे हजारो विद्यार्थी संभ्रमावस्थेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या नियोजनात मोठा गोंधळ उडाला असून हे तरुण त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहू नयेत म्हणून शासनाला वेळीच जागे करण्यासाठी भारिप बहुजन महासंघाच्यावतीने बागलाण तहलीस कार्यालयावर सिटी बजाओ शासन जगाओ आंदोलन करण्यात येत आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल अशी माहिती नाशिक जिल्हा भारिप बहुजन महासंघाचे जिल्हा युवा उपाध्यक्ष प्रा. अमोल बच्छाव यांनी दिली
महाराष्ट्र शासनाने दि. १८, जानेवारी, २०१९ रोजी एका परिपत्रकाद्वारे पोलीस भरती प्रक्रीयेत मोठा बदल केला असून यानुसार मैदानी चाचणी आधी लेखी परिक्षा घेण्यात येणार आहे, त्याबरोबरच मैदानी चाचणीचे गुणही कमी करण्यात आले आहेत.
वर्षोनुवर्षे जुन्या भरतीप्रक्रीयेनुसार सराव करणाऱ्या तरुणांचे नियोजन कोलमडले आहे. त्यामुळे बहुसंख्य तरुणांच्या नोकरीच्या स्वप्नांवर नांगर फिरला आहे. हे तरुण त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहू नयेत म्हणून शासनाला वेळीच जागे करण्यासाठी आज भारिप बहुजन महासंघ नाशिक जिल्हा, बागलाण तालुक्याच्या वतीने शासनाच्या या निर्णयानिरोधात “सिटी बजावो, शासन जगावो, वंचित बचावो !’ हे आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाने बागलाण तालुक्यातील नागरी समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.
आंदोलनातील प्रमुख मागण्या…
1). महाराष्ट्र शासनाने दि १८ जानेवारी रोजी एका परिपत्रकाद्वारे पोलीस भरतीप्रक्रीयेत केलेला बदल म्हणजे, ‘लेखी चाचणी आधी आणि नंतर मैदानी चाचणी त्याबरोबरच मैदानी चाचणीचे गुण कमी करने’ हा बदल वर्षोन् वर्षे तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी अन्यायकारक असून ते परिपत्रक शासनाने तात्काळ मागे घ्यावे.
2) नाशिक जिल्ह्यात मागील काही दिवसात एका पाठोपाठ अनेक आत्महत्या झाल्या त्यामागील कारण शोधण्यासाठी, पुढील काळात अशा आत्महत्या होणार नाहीत यासाठी मा. जिल्हाधिकारी पदाच्या सक्षम अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येवून उपाययोजना कराव्यात.
3). सटाणा शहरातील मालेगाव-रोड ते नाशिक रोड आणि मालेगाव रोड ते ताहाराबाद रोड बायपास चा निर्णय तात्काळ मार्गी लागावा.
4). बागलाण तालुका हा मोठ्या प्रमाणात कांदा, डाळींब उत्पादक तालुका आहे या पिकांवर प्रक्रीया उद्योग उभारला जावा.
5) एस. सी., एस.टी., ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्या नियमित-वेळेवर अदा कराव्यात.
6). या वर्षी दुष्काळाचे स्वरुप लक्षात घेता धनगर,आदिवासी, शेतकी समुहांना आपले पशुधन जोपासने जिकीरीचे झाल्याने शासनाने चारा कोठार सुरु करावेत.
7). पोलीस खात्याच्या सेवेत वेळेची नियमावली लागु करुन आठ तासांच्या दिवसाची सेवा करण्यात यावी जेणेकरुन त्यांवरील तान कमी होईल.
