राज्यपाल भगतसिंह काेश्‍यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार (Santosh Kumar) यांनी यासंदर्भात पत्र पाठवलं आहे. हे पत्र पाठवत भाजपचे स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा (Vinod Mishra) यांना यासंदर्भात माहिती दिली. दरम्यान, विनोद मिश्रा आणि भाजपच्या शिष्टमंडळाने 17 डिसेंबर रोजी राज्यपालांची भेट घेऊन याबाबत तक्रार दाखल केली होती. या वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या प्राथमिक प्रक्रियेने गती घेतली असल्याने कामागारांना स्थालांतरीत करण्याची सुरूवात लवकरच करण्यात येणार आहे. यासाठी कामगारांना विशेष अनुदान देखील दिले जाणार आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
सफाई कामगारांच्या 39 वसाहतींचा पुनर्विकास (Society Redevelopment) केले जाणार आहे. या आश्रय योजनेत आता यात एक हजार 844 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव महापालिकेत मंजूर करण्यात आले आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर होत असताना भाजपने या प्रकल्पावर आक्षेप घेतला. यानंतर देखील प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर विनोद मिश्रा यांनी राज्यपाल कोश्‍यारी यांच्याकडे लेखी तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन राज्यपाल कोश्‍यारी यांनी या प्रकरणात लोकायुक्तांना चौकशी करण्याची सूचना केलीय.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
दरम्यान, या योजनेअंतर्गत 33 लाख चौरस फुटाचे बांधकाम करायचे ठरले होते. पण, कंत्राटदारांच्या इच्छेनुसार महापालिकेने (BMC) 79 लाख चौरस फुटाचे बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खर्चात देखील अनेक पटीने वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर या निवीदाही ठराविक कंत्राटदारांना (Contractor) काम मिळेल अशा पध्दतीनेच तयार केल्या गेल्या होत्या. तसेच, सफाई कामगारांना चांगली घरे मिळायलाच हवी. पण, सफाई कामगारांच्या नावे भ्रष्टाचार केला जात असून त्याची चौकशी झालीच पाहिजे. असं म्हटलं गेलं आहे.
Web Title :- Bhagat Singh Koshyari | governor bhagat singh koshyari gives order to lokayukta for investigation of bmc clean up marshals ashray yojana shivsena is in trouble
