नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अयोध्या जमिनीच्या निकालाप्रकारणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या निर्णयात स्पष्ट केले की, विवादास्पद जमीन रामलल्लासाठी देण्यात यावी. त्याचवेळी त्यांनी अयोध्येत पाच एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्याचा निर्णय दिला. सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील जफरयाब जिलानी यांनी असंतोष व्यक्त केला. ‘आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करतो. परंतु आम्ही यावर समाधानी नाही. आम्ही यासंदर्भात पुढील कार्यवाहीचा विचार करू.’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच जर आमची समिती सहमत झाली तर आम्ही यावर आढावा याचिका दाखल करू, हा आमचा अधिकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा नियम असल्याचे जफरयाब जिलानी यांनी म्हंटले आहे.
अखिल भारतीय मुस्लिम वैयक्तिक कायदा मंडळाने (AIMPLB) शनिवारी सांगितले की, विवादित जमीन मंदिराला देण्याच्या निर्णयावर असमाधानी आहे आणि या संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल करून विचार केला जाईल. बोर्डाचे सचिव व वकील जफरयाब जिलानी यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ‘आम्ही ह्या निर्णयबाबत असमाधानी आहोत, विशेषत: जमीन देण्याच्या मुद्यावर. आम्ही पुनरावलोकन याचिका दाखल करायची की नाही याचा विचार करू. मशिदीला पाच एकर पर्यायी जमीन देण्याबाबत ते म्हणाले की मशिदीसाठी काही किंमत नाही. हे प्रकरण कोणाचाही विजय किंवा पराभव नाही आणि प्रत्येकाने शांतता पाळली पाहिजे, असेदेखील जिलानी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची ठळक वैशिष्ट्ये…
एएसआय अहवालात मंदिराचे पुरावे भूगर्भात सापडले आहेत, हिंदू बाजूने अनेक ऐतिहासिक पुरावे दिले. त्यामुळे ही जागा रामलल्ला यांना देण्यात आली.
मंदिर बांधणीसाठी ट्रस्ट असावा, यासाठी केंद्र सरकारने ३ महिन्यांत योजना बनवावी. ट्रस्टने 3 महिन्यात मंदिराची योजना तयार केली पाहिजे.
२.७७ एकर विवादित जमीन हा सरकारचा अधिकार असेल.
घटनेच्या नजरेत सर्व मालमत्ता समान आहेत, समानता ही घटनेची मूलभूत भावना आहे. त्यामुळे कोर्ट आस्था नाही तर पुराव्यांवर विश्वास ठेवते.
पाच एकर जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात यावी. ही जमीन एकतर अयोध्यामध्ये किंवा कोठेही अधिग्रहित केली जावी.
१९४९ पर्यंत मुस्लिम मशिदीत नमाज पढत असत, सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या दाव्याचा विचार केला जातो.
सीजेआय रंजन गोगोई यांनी हा निकाल वाचला आणि ते म्हणाले की, सर्व धर्मांना समान पाहणे हे सरकारचे काम आहे. न्यायालये विश्वासापेक्षा एक धर्मनिरपेक्ष संस्था आहे. १९४९ मध्ये मध्यरात्री हा पुतळा ठेवण्यात आला होता. तसेच ते पुढे म्हणाले कि, इतिहास महत्त्वाचा आहे परंतु या सर्वांमध्ये कायदा सर्वात वर आहे, सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने निर्णय घेतला आहे.
Visit : bahujannama.com