बहुजननामा ऑनलाईन – केंद्र सरकार आपल्या उर्वरित हिस्सेदारी बेंगळुरू, हैदराबाद आणि दिल्लीमध्ये विकण्याची तयारीत आहे. मालमत्ता मुद्रीकरणाद्वारे अडीच लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी हा भाग विकला जाणार आहे. सर्व सरकारी कंपन्यांच्या मालमत्तांची विक्री करुन सरकारला अतिरिक्त भांडवल वाढवायचे आहे. प्रसारमाध्यमांच्या रिपोर्टनुसार, या व्यतिरिक्त सरकारने आणखी 13 विमानतळ, बंदरेही पाहून ठेवली आहेत. 2021-22 आर्थिक वर्षात त्यांचे खाजगीकरण केले जाणार आहे.
कॅबिनेट लवकरच देऊ शकते मंजुरी :
याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागरी उड्डयन मंत्रालय दिल्ली, मुंबई विमानतळ कामांवर देखरेख करणार्या संयुक्त उपक्रमात निर्गुंतवणुकीसाठी आवश्यक मान्यता घेईल. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येत्या काही दिवसात मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार आहे. खासगीकरणासाठी निवडलेल्या पुढील फेरीसाठी 13 विमानतळांमध्ये फायदेशीर अर्थात नफावाले आणि न नफा असणारे असे दोन्ही विमानतळांचा समावेश असेल. मोदी सरकारमधील खासगी करण्याच्या पहिल्या फेरीत अदानी समूहाला 6 विमानतळ मिळाले होते. ज्यात लखनौ. अहमदाबाद, जयपूर, मंगरुरू, तिरुअनंतपुरम आणि गुवाहाटी यांचा समावेश आहे.
भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे (एएआय) आहेत देशातील 100 हून अधिक विमानतळे :
नागरी उड्डान मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे (एएआय) देशभरातील 100 हून अधिक विमानतळ व्यवस्थापित करण्याची जबाबदारी आहे. मुंबई विमानतळावर अदानी यांची 74 टक्के हिस्सेदारी आहे, तर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे (एएआय)ची मालकी 56 टक्के इतकी आहे. त्याचप्रमाणे दिल्लीच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर जीएमआरचा वाटा 54 टक्के आहे. विमानतळ प्राधिकरणाचा 26 टक्के हिस्सा आहे. फ्रेपोर्ट एजी आणि इरमन मलेशियाची 10-10 टक्के हिस्सा आहे. हैदराबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे (एएआय)च्या आंध्र प्रदेश सरकारचा 26 टक्के हिस्सा आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटक सरकारची एएआयबरोबर बंगळुरू विमानतळावर 26 टक्के हिस्सा आहे.
100 सरकारी मालमत्तांच्या कमाईची तयारी :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की, सर्व सरकारी कंपन्यांच्या नॉन-कोरचे मालमत्ता एकत्रीकरण देशात नवीन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. त्याचप्रमाणे पीएम मोदी यांनी मागील महिन्यात सांगितले की, सरकार तेल आणि गॅस पाइपलाइनसारख्या 100 सरकारी मालमत्तांच्या कमाईच्या प्रक्रियेत आहे. ज्याद्वारे 2.50 लाख कोटी रुपये मिळू शकतात.