मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – विधानसभेत अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारला देशाच्या जनगणनेत ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे, अशी शिफारस केली आहे. तसे एकमताने मंजूरही करून घेतला आहे. आणि एक विशेष बाब म्हणजे हा ठराव आजच न घेता आधी कामकाजामध्ये ठरवून पुढील अधिवेशनात घ्यावा, अशी सूचना केली होती. पण ती सूचना धुकडवून लावली आहे.
Maharashtra Assembly has ratified the 126th constitutional amendment(for extension of SC/ST reservation) passed by Parliament in December 2019
— ANI (@ANI) January 8, 2020
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कामकाजाच्या पद्धतीचा रूढी व परंपरांचा दाखल देत कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे सभागृहाचे कामकाज व्हावे, असे मत व्यक्त केले आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा ठराव मांडण्याचे ठरले नव्हते. तसेच हा ठराव आज न मांडता विधिमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडावा, अशी सूचना अजित पवार यांनी केली.
Maharashtra Assembly has ratified the 126th constitutional amendment(for extension of SC/ST reservation) passed by Parliament in December 2019
— ANI (@ANI) January 8, 2020
शिवसेनेचे संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी अजित पवार यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असून अध्यक्ष नाना पटोले हे याच अधिवेशनात ठराव म्हणण्यावर ठाम राहिले आहेत. तर पटोले यांच्या भूमिकेला राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ यांनी पाठिंबा दिला आहे. यावरून महाविकास आघाडीतील पक्षांचे मतभेद समोर आले आहेत. तसेच सत्तापक्षाच्या सूचनेला फाटा देत अध्यक्षांनी स्वतःहून ठराव मांडला असून त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली आहे.