नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आसामधील सर्वात मोठा आदिवासी समुदाय असलेलया बोडो बहुल भागातील नागरिकांचे प्रकरण निकाली काढण्यात केंद्र सरकाराला अखेर यश आले आहे. ईशान्य भारतातील दहशतवाद संपवण्याच्या दिशेने हे सर्वात मोठे पाऊल असल्याचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनी लक्ष घालून हे प्रकरण निकाली काढले आहे. केंद्रीयमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो माओवादी यांच्यात एक करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे गेल्या ५० वर्षांपासून सुरू असलेला बोडोलँड वाद संपुष्टात आला आहे. याबाबतचे ट्विट एएनआय या वृत्तसंस्थेने केले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या २७ वर्षातील हा तिसरा आसाम करार आहे.
नवे राज्य नाहीच
बोडोलँड वाद संपवण्यासाठी मोदी सरकार गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करीत होते. अमित शहा यांनी केंद्रीय मंत्रीपदाची सूत्रे हातात घेतल्यापासून या प्रयत्नांना वेग आला आणि अखेर सोमवारी हा करार करण्यात आला.बोडो माओवाद्यांना देण्यात आलेली आश्वासने नियोजित कालावधीत पूर्ण करण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. या करारानंतर कोणतेही नवे राज्य निर्माण केले जाणार नाही, अशी माहिती अमित शहा यांनी दिली.
नक्की काय आहे बोडोलँड वाद ?
बोडो आसाममधील सर्वांत मोठा आदिवासी समुदाय असून, आसामच्या एकूण लोकसंख्येच्या ते ५ ते ६ टक्के आहेत. १९८७ मध्ये बोडो विद्यार्थी संघटनेतर्फे पुन्हा एकदा वेगळ्या राज्याची मागणी करण्यात आली होती. आसाम राज्य ५० टक्के विभागले जाऊन नवीन बोडोलँडची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी केली गेली होती. बोडो माओवाद्यांच्या हिंसाचारामुळे ५ लाख नागरिक विस्थापित झाले होते.
सुमारे ५० वर्षांपूर्वी आसाममधील बोडो बहुल भागातील नागरिकांनी स्वतंत्र राज्य निर्मितीची मागणी करत हिंसाचार पसरवायला सुरुवात केली. याचे नेतृत्व एनडीएफबी संघटनेने केले होते. या विरोध टोकाला गेल्यामुळे केंद्र सरकारने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा १९६७ अंतर्गत या संघटनेवर बंदी घातली. बोडो माओवाद्यांविरोधात हिंसाचार, खंडणी आणि हत्येसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या हिंसाचारादरम्यान २ हजार ८२३ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते.
दरम्यान, या कराराला बोडोलँड क्षेत्रीय परिषदेकडून जोरदार विरोध करण्यात आला. या कराराविरोधात पुकारण्यात आलेल्या बंदमुळे चार जिल्ह्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले. कोकराझार, बक्सा, चिरांग आणि उदलगुडी जिल्हे वगळता आसाममधील अन्य भागात या बंदचा परिणाम जाणवला नाही.