नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – संपूर्ण जगाला आपल्या आक्रमक वृत्तीने त्रस्त करत असलेल्या चीनला थायलंडने दोनदा धक्का दिला आहे. थायलंडने चीनच्या क्रा कॅनल प्रकल्पाला रद्द केले आहे, ज्यामुळे त्यांना स्ट्रेट ऑफ मलाक्काकडून मार्ग मिळणे कठीण झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे पूर्व लडाखच्या गलवान खोऱ्यातील तणावानंतर भारताने आपली जहाजे येथे तैनात केली होती. चीनने प्रयत्न केला होता की, या मार्गावर प्रवेश मिळवून हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्र यांच्या दरम्यान सहजपणे जात येईल, जेणेकरून आपल्या लष्करी तळांवर जाण्याचा रस्ता मोकळा होईल. मात्र थायलंडच्या निर्णयावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, चीन जरी भारताशी आक्रमक वृत्ती स्वीकारत असला, तरी आशियातील वर्चस्व तयार करण्याचे स्वप्न साकार करणे सोपे होणार नाही.
म्यानमार, कंबोडियाला असू शकत होती अडचण
क्रा-कालवा प्रकल्प हा १२० किमीचा मेगा कॅनॉल प्रकल्प होता. हे थायलंडच्या क्रा येथील इस्थमसमधून जाऊन आणि चीनसाठी एक महत्त्वपूर्ण मार्ग असू शकत होता. चीनच्या नौदलाला येथून दक्षिण चीन समुद्र आणि हिंदी महासागरात असलेल्या तळावरून जाण्यास मदत होते. मात्र फॉरेन पॉलिसीच्या एका अहवालानुसार, या कालव्याचा थायलंडला तर काही फरक पडत नाही, पण म्यानमार आणि कंबोडियासारख्या देशांमध्ये चिनी हस्तक्षेपामुळे अडचण असू शकत होती.
चीन वाढवत आहे लष्करी सामर्थ्य, अनेक तळ तयार
भारताच्या पूर्व आणि ईशान्य सीमेवर असलेल्या तणावाबरोबरच चीनचा पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्राबाबतही अनेक देशांसह वाद आहे. ड्रॅगनने आपले सैन्य सामर्थ्य बळकट व विस्तारित करण्याचे काम अधिक तीव्र केले आहे. हिंदी महासागरातील पाणबुडी आणि दक्षिण चीन समुद्रातील सैन्य तळांवर चीनची सक्रियता वाढल्यामुळे जगाचे लक्ष याकडे लागले आहे. अमेरिकेने आपल्या युद्धनौकाही तैनात केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मलाक्का स्ट्रेटसारख्या भौगोलिक महत्त्व असलेल्या ठिकाणी जागा न मिळाल्याने चीनला मोठा धक्का बसला आहे.
पाणबुड्यांची खरेदी २०२२ पर्यंत टाळली
इतकेच नाही, थायलंडने दोन युआन-क्लासची S26T पाणबुडी खरेदीही पुढे ढकलली आहे. थायलंड सरकारने ७२.४ कोटी डॉलर किंमतीच्या दोन पाणबुड्यांची खरेदीही पुढे ढकलली आहे. सरकारला विरोधी फियू थाय पार्टी आणि जनतेच्या विरोधाचा खूप सामना करावा लागला होता. हा करार २०२२ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे. पंतप्रधान प्रयुथ चान-ओचा यांनी ही माहिती संसदेच्या अर्थसंकल्प समितीला दिली. थायलंड ७ वर्षात या दोन पाणबुड्या खरेदी करणार होता.