मुंबई बहुजननामा ऑनलाईन – सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठाने वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना राजकिय भूमिका घेऊ नये, तसेच सरकारविरोधी चळवळींमध्ये सहभाग घेण्यास बंदी घातल्याने विद्यार्थ्यांच्या विचार स्वातंत्र्याची गळचेपी होत आहे. ही सरकारची दडपशाही आहे. असे आरोप माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहेत.
अशोक चव्हाण म्हणाले, विद्यार्थ्यांना कोणत्याही राजकिय चळवळीत किंवा सरकारविरोधातील घडामोडींमध्ये सहभागी होण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांकडून तसे हमीपत्रही लिहून घेतले जाणार आहे. या निर्बंधांचं उल्लंघन झाल्यास विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाबाहेर काढले जाणार आहे. हा प्रकार सरकारी मतप्रवाह दपडण्याचा सरकारचा नियोजनबद्ध कट आहे. भाजप वगळता कोणतीही विचारधारा बळकट होऊ द्यायचे नाही असा या सरकारचा डाव आहे. विद्यापीठे नेहमी राजकिय नेतृत्वाचे उगमस्थान व वैचारिक मंथनाची केंद्रे राहिली आहेत. त्यामुळे भाजपच्या या भूमिकेला विरोध करणारा राजकिय मतप्रवाह विद्यापीठ स्तरावरच खुडून टाकण्यासाठी निर्बंध लादले गेले आहेत. असा आरोप त्यानी केला.
तर भारतीय संविधानाने दिलेल्या विचार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संवैधानिक अधिकारांचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या परिपत्रकामुळे प्रवेशाला मुकावे लागेल. तर बहुतांश विद्यार्थी हे १८ पेक्षा जास्त वयाचे आहेत. त्यांना मताधिकार प्राप्त झाला आहे. तर या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठाने लादलेले हे निर्बंध संविधानाने दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहेत. त्यामुळे हे परिपत्रक लगेच मागे घ्यावे अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.