बहुजननामा ऑनलाइन टीम – महाराष्ट्रात प्रॉपर्टीच्या किंमतीत आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने रियल इस्टेट प्रोजेक्टसमध्ये कन्स्ट्रक्शनवर(construction to be cheaper) प्रीमियममध्ये 50 टक्के कपातीला मंजूरी दिली आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या सवलतीचा फायदा ग्राहकांना स्टँप ड्यूटीच्यावेळी दिला जावा. या पावलामुळे ग्राहकांवर प्रॉपर्टी खरेदी करण्याचा भार हलका होईल. यापूर्वी राज्यात स्टॅम्प ड्यूटी 31 डिसेंबरपर्यंत 5 टक्केने कमी करून 2 टक्के करण्याचा सुद्धा निर्णय करण्यात आला होता. ज्यामुळे प्रॉपर्टीच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये सुद्धा वाढ दिसून आली.
महाराष्ट्रात प्रोजेक्ट निर्मितीत प्रीमियमचा भाग जास्त असतो. मुंबईत बिल्डर्सना एकुण खर्चाच्या एक चतुर्थांशपेक्षा जास्त भाग प्रीमियम आणि सेसमध्ये चुकवावा लागतो. मात्र, नव्या नियमामुळे हा भार घटण्याची शक्यता आहे. नवीन नियम अगोदरपासून जारी, आणि येणार्या नवीन प्रोजेक्टवर लागू असतील. या कपातीची मर्यादा 31 डिसेंबर 2021 ठेवण्यात आली आहे. असे म्हटले जात आहे की, या निर्णयामुळे प्रोजेक्ट पूर्ण करण्याचा वेग वाढेल, सोबतच नव्या लाँचमध्ये सुद्धा वेग येईल. योसाबतच आगामी काळात घरांच्या किंमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इंडस्ट्रीला वाटते की, या पावलाने महाराष्ट्राच्या रियल इस्टेट सेक्टरला खुप फायदा मिळेल.
यामुळे मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई सारख्या महानगरांमध्ये तयार होणार्या बिल्डिंग आणि फ्लॅट घेणारे ग्राहक यांना विशेष फायदा होईल, कारण सरकारच्या पावलांनुसार, बिल्डर्सना प्रीमियममध्ये मिळालेला दिलासा पुढे ग्राहकांना स्टँप ड्यूटीच्यावेळी मिळेल. यापूर्वी महानगर पालिकांकडून सरकारला डिमांड करण्यात आली होती की, कोविड-19 च्या कारणामुळे महानगर पालिकाच्या रेव्हेन्यूमध्ये मोठी घट झाली आहे, जर प्रीमियममध्ये बिल्डर्सना सवलत दिली गेली तर जास्तीत जास्त बिल्डिंगचे प्रोजेक्ट रजिस्टर होतील, ज्याचा फायदा महानगरपालिकांना त्यांच्या उत्पन्नात होईल. यासाठी महापालिकांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून प्रीमियममध्ये कपात करण्याची विनंती केली होती.