नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आरक्षण हा आपल्या देशातील सर्वात महत्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरुन राजकीय नेत्यांमध्ये नेहमीच आरोप-प्रत्यारोपाचे सत्र दिसून येते. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत , लोकसभा आणि राज्यांमधील विधानसभेसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठीचे (एससी,एसटी) आरक्षण १० वर्षांनी वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
निवडणुकीच्या वेळी आरक्षणावर आधारितच अनेक पक्षांकडून उमेदवार उभा केला जातो तसेच निवडणूक लढविली जाते. राज्यघटनेतील कलम ३३४ नुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये एससी, एसटी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. परंतु, त्यावेळी हे राजकीय आरक्षण १० वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. त्यानंतर,ते आता आणखी १० वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी सन २००९ मध्ये यूपीए सरकारने हे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या आरक्षणाची मर्यादा २५ जानेवारी २०१९ पर्यंत होती. मात्र आज पुन्हा केंद्रीय कॅबिनेटच्या बैठकीत या आरक्षणाच्या मुदतवाढीला संमती देण्यात आली.
Sources: Union Cabinet today approved the proposal to extend the SC/ST reservation for Lok Sabha and State Assemblies which was to expire on January 25, it has been extended for the next 10 years. pic.twitter.com/UsyFp7oGuN
— ANI (@ANI) December 4, 2019
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हा निर्णयाला संसदेची मंजुरी मिळवण्यात येईल. संसदेने या आरक्षणाच्या कालमर्यादेला मंजुरी दिल्यास ते जानेवारी २०३० पर्यंत लागू होणार आहे. मात्र, संसदेनं मंजुरी न दिल्यास येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Visit : bahujannama.com