मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – आगामी लोकसभा व विधसनसभेच्या निवडणुकांचे गणित समोर ठेऊन राज्यातील खासगी तसेच अभिमत विद्यापीठांसह शैक्षणिक संस्थांमधील सर्व अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ( मराठा समाजातील) शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्गाकरिता १६ टक्के आणि खुल्या ( सवर्ण) प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे.
मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असताना राज्य सरकारने ( भाजप-सेनेने ) लोकसभा आणि विधानसभा डोळ्यासमोर ठेऊन मराठा तसेच खुल्या प्रवर्गाला आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेतील नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात तसेच अभियांत्रिकी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या जागा उपलब्ध होतील.
मराठा आरक्षण (१६ टक्के ) सवर्ण आरक्षण (१० टक्के ) लागू जरी झाले, तरी ते अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांना वगळून राज्यातील सर्व संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू राहणार आहे. अकृषिक विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसाहाय्यित विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न सर्व महाविद्यालये, अनुदानित, विनाअनुदानित सर्व शिक्षणसंस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश सरकारनी काढला आहे.