पुणे : बहुजननामा ऑनलाइन – दाखल गुन्ह्यात कारवाई न करण्यासाठी 10 हजार रुपयांची लाच मागून 3 हजार रुपयांची लाच घेताना (Accepting Bribe) पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (Anti Corruption Bureau (ACB) Pune) पोलीस हवालदाराला रंगेहाथ पकडले आहे. पुणे लाचलुचप प्रतिबंधक विभागाने (Anti Corruption Bureau (ACB) Pune) ही कारवाई वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात (Wadgaon Maval Police Station) गुरुवारी (दि.3) केली आहे. संतोष पांडुरंग माने Santosh Pandurang Mane (वय-45) असे लाच घेणाऱ्या पोलीस हवालदाराचे (Police Constable) नाव आहे.
याप्रकरणी 32 वर्षाच्या तक्रारदाराने पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संतोष माने हे वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत. तक्रारदार यांच्या पत्नीने पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज (Wife Lodged Complaint) दिला असून यावरुन तक्रारदारावर अदखलपात्र गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. या गुन्ह्याचा तपास संतोष माने करीत आहेत.
तक्रारदार यांना दाखल गुन्ह्यात कारवाई (Action) न करण्यासाठी माने याने 10 हजार रुपये लाच मागितली. तडजोडीमध्ये 3 हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. तक्रारदार यांना लाच देणे मान्य नसल्याने त्यांनी पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. यानुसार पुणे एसीबीने (Pune ACB) पंचासमक्ष पडताळणी केली. त्यावेळी संतोष माने याने लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. गुरुवारी (दि.3) वडगाव मावळ पोलीस ठाण्यात सापळा रचून तक्रारदार यांच्याकडून 3 हजार रुपये लाच स्विकारताना संतोष माने याला रंगेहाथ पकडले.
माने याच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक राजेश बनसोडे (Pune ACB SP Rajesh Bansode), अपर पोलीस अधीक्षक सुरज गुरव (Addl SP Suraj Gurav), सुहास नाडगौडा (Addl SP Suhas Nadgauda) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली. पुढील तपास पोलीस उप अधीक्षक शितल घोगरे (DySP Shital Ghogre) करीत आहेत.
Web Title :- Anti Corruption Bureau (ACB) Pune | Pune Rural Police personnel caught taking bribe of Rs 3000 Anti Corruption Bureau (ACB) Pune
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Nawab Malik | वानखेडे यांच्या अवमान याचिका प्रकरणात नवाब मलिकांना उत्तर देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश