मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – महाराष्ट्र्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार आज राज्यातील एकून ३४ जिल्हा परिषदांच्या विविध प्रवर्गासाठीच्या आरक्षणासाठी सोडत काढण्यात आली. गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आल्या. पहिल्यांदा आरक्षण सोडतीबाबतच्या तरतुदी सांगण्यात आल्या असून आरक्षण काढताना २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली.
दरम्यान, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण काढताना प्रत्येक जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रवर्गनिहाय आरक्षण काढण्यात आले. त्यातून महिलांचे आरक्षण चिठ्ठी टाकून काढण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, विमुक्त जाती, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव आर. ए. नागरगोजे, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव द. सं. पाटील, औरंगाबाद जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग कल्याण विभागाचे उपसचिव रविंद्र गुरव, चंद्रपूर जि.प. अध्यक्ष देवराव भोंगळे, ठाणे जि.प. अध्यक्षा दीपाली पाटोळे यांच्यासह राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, जिल्हा परिषदांचे सदस्य उपस्थित होते.
विविध प्रवर्ग आणि त्यासाठी अध्यक्षपद आरक्षित झालेल्या जिल्हा परिषदा पुढीलप्रमाणे आहेत.
· अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) : नंदुरबार, हिंगोली
· अनुसूचित जमाती (महिला) : पालघर, रायगड, नांदेड
· अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) : सोलापूर, जालना
· अनुसूचित जाती (महिला) : नागपूर, उस्मानाबाद
· खुला (सर्वसाधारण) : रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, सातारा, अकोला, भंडारा
· खुला (महिला) : जळगाव, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बुलडाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर
· नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) : लातूर, कोल्हापूर, वाशीम, अमरावती
· नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) : ठाणे, सिंधुदुर्ग, सांगली, वर्धा, बीड