नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आर्थिक दुर्बल घटकांना केंद्र सरकारने शिक्षणात आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण दिले होते. त्याआधी महाराष्ट्र सरकारनेही मराठा समाजाला प्रलंबित असलेले आरक्षण दिले. या दोन्ही आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. त्यात आता आंध्र प्रदेश सरकारनेही आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे लोकसेभेच्या पार्श्वभूमीवर देशभर आरक्षणच आरक्षण आसेच चित्र दिसत आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारने काल रात्री उशिरा झालेल्या विधानसभेच्या सत्रात कापू, तेलगा, बालीजा आणि ओंतारी या समाजांना तसेच आर्थिक दुर्बल घटकांनाही ५ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक पास केले. कापू समाजाला दिलेल्या आरक्षणापैकी १/३ आरक्षण महिलांनाही देण्यात आले आहे. अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्री के. अच्चेनायडू यांनी हे आरक्षणाचे विधेयक सभागृहात मांडले. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक एकमताने पास झाले.
आंध्र प्रदेशात कापू समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. या समाजाची गेल्या काही काळापासून त्यांचा समावेश मागास वर्गात करावा अशी मागणी होती. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यानंतर आता आंध्र प्रदेश सरकारने कापू, तेलगा, बालिजा आणि ओंतारी समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले.