बहुजननामा ऑनलाइन टीम – योगी आदित्यनाथ सरकारने जमीन व्यवहारांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी आणि भू-माफियांना आळा घालण्यासाठी जमीनीला 16 अंकी युनिक आयडी क्रमांक जारी करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. युनिक आयडीमुळे वादग्रस्त भूखंडावरील बोगस नावांनाही आळा घालता येईल. उत्तर प्रदेशातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्याचे काम सुरु झाले आहे. राज्यात ही योजना लागू झाल्यानंतर जमीन व्यवहारात कुणीही फसवणूक करु शकणार नाही. यामुुळे येथील जनेतला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
योगी सरकारकडून जमीनीला 16 अंकी युनिक आयडी क्रमांक वाटप करण्याची प्रक्रिया जलद गतीने सुरु आहे. महसूल विभाग शेती, निवासी आणि व्यावसायिक जमीनींना चिन्हांकित करुन युनिक आयडी क्रमांक जारी करीत आहे. युनिक आयडी क्रमांकामुळे कुणीही व्यक्ती एका क्लिकवर जमीनीची संपूर्ण माहिती जाणून घेऊ शकतो. गावामध्ये भूखंडांसाठी युनिकोडचे मूल्यांकन महसूल विभागाकडून सुरु झाले आहे. संगणकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये वादग्रस्त भूखंडांना चिन्हांकित करण्याचे काम महसूल न्यायालय करत आहे. जमीनीच्या गड्ड्यांचा हा युनिक कोड 16 अंकांचा असेल. सुरवातीचे 1 ते 6 अंक गावातील जनगणनेच्या आधारावर राहणार आहेत. त्यानंतर 7 ते 10 पर्यंत भूखंडाची गट्टे संख्या, 11 ते 14 क्रमांक जमीनीचा विभाजन क्रमांक आणि 15,16 क्रमांक जमीनीची श्रेणी असेल. यातूनच कृषी, निवासी आणि व्यावसायिक भूमी चिन्हांकित केली जाणार आहे.