नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मागील 25 वर्षांपासून मिझोराम आणि त्रिपुरामध्ये सुरू असलेल्या ब्रू जमाती च्या शरणार्थींच्या मुद्द्यावर तोडगा निघाला आहे. सुमारे 30 हजार ब्रू शरणारर्थींचे त्रिपुरामध्ये पूनर्वसन करण्यात येणार आहे. यासोबतच त्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. सर्व ब्रू जमातीच्या कुटुंबांना राहण्यासाठी प्लॉट आणि शेतजमीन दिली जाणार आहे. सोबतच पुढील दोन वर्षांपर्यंत 5 हजार रूपये महिना मदत दिली जाणार आहे. एवढेच नव्हे, तर ब्रू जमातीचा त्रिपुराच्या मतदान यादीतही समावेश केला जाणार आहे.
मिझोराममध्ये मिजो आणि ब्रू जमातीमधील संघर्षामुळे सुमारे 30 हजार ब्रू जमातीचे लोक त्रिपुरामध्ये शरणार्थी बनूण रहात होते. यासंर्भातील करारावर भारत सरकार, मिझोराम सरकार आणि त्रिपुरा सरकारमध्ये हस्ताक्षर करण्यात आले. या करारानुसार मिझोरामच्या शरणार्थींचे त्रिपुरामध्ये पूनर्वसन केले जाणार आहे. याप्रसंगी गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुभेच्छा देताना म्हटले की, अखेर 25 वर्षानंतर हा प्रश्न सुटला आहे. यासाठी शहा यांनी त्रिपुरा सरकार आणि त्रिपुराच्या महाराजांना धन्यवाद दिले, ज्यांच्यामुळे हा करार होऊ शकला.
केंद्र सरकारकडून मिळणार या सुविधा
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले की, यासाठी केंद्राने 600 करोडचे पॅकेज दिले आहे. याअंतर्गत ब्रू जमातीच्या कुटुंबांना 40 बाय 30 फुटाचा प्लॉट दिला जाईल. याशिवाय 4 लाख रुपयांचे फिक्स डिपॉझिटही मिळेल. दोन वर्षांसाठी 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत आणि फ्री रेशन देण्यात येईल.
एका पत्रकार परिषदेत गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, सर्व आदिवासी बांधवांना शुभेच्छा, मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या समस्येवर मार्ग निघाला आहे. त्रिपुरा सीएम, मिझोराम सीएम आणि अन्य नेत्यांनाही शुभेच्छा.1997 मध्ये मिझोरामचे सुमारे तीस हजार लोक त्रिपुरात अस्थायी कॅम्पमध्ये ठेवले गेले होते. त्यांचे आता सन्मानाने पूनर्वसन करण्यात येणार आहे.
भारत सरकारने दिले 600 कोटींचे पॅकेज
अमित शहा म्हणाले, पीएम मोदींच्या प्रयत्नांमुळे पुन्हा नव्याने या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली. शेवटी मार्ग निघाला, सुमारे 30 हजार ब्रू रियांग जमातीच्या लोकांचे त्रिपुरामध्ये पुनर्वसन करण्यात येईल, घर, आर्थिक मदत व अन्य सुविधासुद्धा देण्यात येतील. 600 कोटीचे पॅकेज भारत सरकारने या तीस हजार लोकांना दिले आहे. हा नॉर्थ ईस्टचा खुप जुना मुद्दा होता, आज यावर तोडगा निघाला आहे.
आता केंद्र सरकारच्या मदतीने मिझोराम आणि त्रिपुरा सरकार त्यांच्या कल्याणासाठी काम करतील. एनएफएफटीएसडी नक्षलवादी संघटनेच्या 88 लोकांचे त्रिपुरामध्ये समर्पन आणि हा करार, हा त्रिपुराच्या समस्या सोडवण्यात भारत सरकारने केलेला चांगला प्रयत्न आहे. त्रिपुरामध्ये त्यांचे योग्य ठिकाणी पूनर्वसन करण्यात येईल आणि त्यांना पूर्ण सन्मान मिळेल.