‘नागरिकत्व’ दुरुस्ती विधेयकात मुस्लिमांचा समावेश का नव्हता ? अमित शहांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज लोकसभेत नागरिक सुधारणा विधेयक २०१९ सादर केला. यावर विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला. आधी हे विधेयक खालच्या सभागृहात मांडता येईल की नाही यावर चर्चा सुरु होती. यानंतर जेव्हा विरोधीपक्षांनी हे विधेयक अल्पसंख्यांक विरोधी असल्याचा आरोप केला तेव्हा शाह यांनी थेट कॉंग्रेसवर हल्ला चढविला आणि फाळणीचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, कॉंग्रेसने धर्माच्या आधारे देशाची विभागणी केली. जर ते केले नसते तर आज आपल्याला ते करण्याची गरज नव्हती.

मुस्लिमांना शेजारच्या देशांमध्ये धार्मिक छळ होत नाही
शाह म्हणाले की, शेजारच्या देशांमध्ये मुस्लिमांवर कोणताही छळ होत नाही. त्यामुळे त्यांना या बिलाचा लाभ मिळणार नाही. जर तसे झाले तर हा देश त्यांना लाभ देण्याचाही विचार करेल. तसेच हे विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नाही, असा दावाही केला आहे. विरोधी पक्ष म्हणाले की अशा विधेयकावर सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही. कॉंग्रेसचे खासदार शशी थरूर म्हणाले की, संसदेत अशा विधेयकावर चर्चा करण्याचा अधिकार नाही. हे भारतीय प्रजासत्ताकाच्या मूलभूत मूल्यांचे उल्लंघन आहे. आपल्या राष्ट्रीयतेचा निर्णय धर्माच्या आधारे होईल काय? तसेच घटनेच्या प्रस्तावनेचे उल्लंघन करते.

कॉंग्रेस-टीएमसीने हे विधेयक घटनेच्या विरोधात घोषित केले
कॉंग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी हे विधेयक घटनेच्या मूलभूत भावनेविरूद्ध म्हटले आहे. ते म्हणाले की, कलम -१४ वर सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. आपल्या लोकशाहीची ही रचना आहे. तृणमूल कॉंग्रेसचे (टीएमसी) खासदार सौगता रॉय म्हणाले, ‘घटनेच्या कलम १४ मध्ये असे म्हटले आहे की राज्य कायद्याच्या समान संरक्षणापासून भारतातील एखाद्या व्यक्तीला वंचित ठेवणार नाही. हे विधेयक नेहरू-आंबेडकर यांच्या भारताविरोधातील विचारांच्या विरोधात आहे. एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की धर्मनिरपेक्षता हा या देशाच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे. हे विधेयक मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते.

शहा यांनी इंदिरा गांधींचा उल्लेख करत पलटवार केला
सभागृहाच्या नियम ७२(१) नुसार हे विधेयक कोणत्याही लेखाचे उल्लंघन करत नाही, अशी प्रतिक्रिया अमित शाह यांनी दिली. अमित शहा म्हणाले की ,अनुच्छेद ११ पूर्णपणे वाचा. काही सदस्यांना वाटते की हे विधेयक समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७१ मध्ये निर्णय घेतला होता की बांगलादेशातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जावे तर ते पाकिस्तानमधील लोकांना का दिले गेले नाही? त्यानंतर, युगांडाहून आलेल्या सर्व लोकांना कॉंग्रेसच्या राजवटीत नागरिकत्व देण्यात आले. मग इंग्लंडमधील लोकांना का देण्यात आले नाही? मग दंडकारण्य कायदा आणून नागरिकत्व दिले गेले. त्यानंतर राजीव गांधी यांनी आसाम करारावर सही केली. जर आपण १९७१ ची कट ऑफ तारीखदेखील लावली तर समानता आली आहे का ? प्रत्येक वेळी तार्किक वर्गीकरणाच्या आधारे नागरिकत्व दिले गेले आहे.

‘सर्व देश वेगवेगळ्या कारणास्तव नागरिकत्व देतात’
गृहमंत्री शाह म्हणाले की जगभरातील देश वेगवेगळ्या कारणांवर नागरिकत्व देतात. जेव्हा एखादा देश असे म्हणतो की आपल्या देशात गुंतवणूक करणार्‍यास तो नागरिकत्व देईल, तर मग तेथे समानतेचे संरक्षण झाले आहे का? अल्पसंख्यांकांना विशेष अधिकार कसे असतील? तेथे समानतेचा नियम कोठे जातो? अल्पसंख्याकांचा समान शिक्षण कायद्याच्या विरोधात शिक्षण संस्था चालविण्याचा अधिकार आहे काय? पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान ही राष्ट्रे भारताच्या सीमेला लागून आहे. भारताची आणि अफगाणिस्ताची १०६ कि.मी. सीमा आहे. म्हणूनच त्यांचासुद्धा समावेश करणे आवश्यक होते.

विधेयकाचा मसुदा तयार करताना शेजारच्या देशांची घटनाही पाहिली’
अमित शहा म्हणाले की, या विधेयकाचा आधार केवळ भौगोलिक नाही. या तिन्ही देशांची घटनादेखील आपल्याला पाहावी लागेल. अफगाणिस्तानच्या इस्लामिक रिपब्लीकच्या घटनेनुसार इस्लाम हा राज्याचा धर्म आहे. इस्लामिक रिपब्लीक ऑफ पाकिस्तानचा धर्म हा इस्लाम असल्याचे पाकिस्तानच्या घटनेत म्हटले आहे. त्याचबरोबर बांगलादेशची राज्यघटना देखील इस्लामला राज्याचा धर्म असल्याचे वर्णन करते. १९५० मध्ये नेहरू-लियाकत करार झाला होता. दोन्ही देशांनी त्यांच्या अल्पसंख्याकांचे संरक्षण करण्याचे वचन दिले. भारतात त्याचे गंभीरपणे पालन केले गेले, मात्र पाकिस्तानमधील अल्पसंख्यांकांवरचे अत्याचार संपूर्ण जगाने पाहिले.

Visit : bahujannama.com