लखनऊ : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या हिंसाचारात एकूण २२ लोकं मारले गेले असून ८३ लोकं जखमी झाले आहेत. याप्रकरणी हिंसाचार पसरवण्याच्या आरोपात ८८३ लोकांना अटक करण्यात आले असून ५६१ जणांना जामीन दिला आहे आणि ३२२ जण अजूनही शिक्षा भोगत आहेत. राज्य सरकारचे महाअधिवक्ता मनीष गोयल यांनी १७ फेब्रुवारीला इलाहाबाद हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत ही माहिती दिली होती. हिंसाचारादरम्यान ४५ पोलीस आणि अधिकारीही जखमी झाले असता त्यांनी जखमींची यादीही सादर केली होती. मागच्या वर्षी उत्तर प्रदेशमध्ये २० आणि २१ डिसेंबरला सीएए विरोधात निदर्शन केले होते.
दरम्यान कोर्टाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांना दिला आहे. सीएएच्या विरोधात निषेध करणाऱ्यांवर हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून त्याची पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांनी इलाहाबाद हायकोर्टाचे मुख्य न्यायधीश गोविंद माथूर आणि न्यामूर्ती सिद्धार्थ वर्मा यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची माहिती दिली आहे.
जखमींवर उपचार करण्यासाठी २४ तास रुग्णवाहिका सेवा पुरविली गेली. एम्ब्युलन्सवर मनाई होती, हे सांगणे चुकीचे आहे. जखमींना उपचारांची पूर्ण सुविधा देण्यात आली असून पोलिस व प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही त्यांची प्रकृती जाणून घेण्यासाठी रुग्णालयांना भेट दिली. निषेधानंतर झालेल्या हिंसाचारात पोलिसांविरोधात ८ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्याचा तपास सुरू आहे. तसेच सरकारी वकिलांच्या निदर्शनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात मारहाण झालेल्यांच्या एफआयआरची एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आणि एक प्रत न्यायालयात दाखल केली गेली. कोर्टाने याचिकाकर्त्याला १६ मार्चपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.