नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – एका वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बाजूने निकाल दिल्याचा आरोपाखाली अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने शुक्ला यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला असून याप्रकरणी त्यांच्या लखनौतील निवासस्थानी छापेही टाकले, सोबतच सीबीआयने छत्तीसगढ उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आय. एम. कुद्दुसी, प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष भगवान प्रसाद यादव, पालाश यादव आणि खासगी व्यक्ती भावना पांडे व सुधीर गिरी यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
सीबीआयने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, ‘न्यायमूर्ती श्री नारायण शुक्ला यांनी त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर करून बी. पी. यादव व पालाश यादव यांना आर्थिक लाभ व्हावा यासाठी फायदा घेतला’. दरम्यान, ट्रस्ट लखनौत वैद्यकीय महाविद्यालय चालवते. २०१७ मध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठीच्या समुपदेशन सत्रातून महाविद्यालयाला वगळण्यात येऊ नये म्हणून तसा आदेश काढण्यासाठी शुक्ला यांंनी फायदा घेतला. तर शुक्ला हे उच्च न्यायालयाचे लखनऊ खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आहेत.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांंनी यावर्षी जुलैमध्ये शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिल्यावर शुक्ला यांच्यावर चार डिसेंबर, २०१९ रोजी सीबीआयने नव्याने गुन्हा दाखल केला. शुक्ला आणि इतरांच्या केलेल्या प्राथमिक चौकशीची माहिती सीबीआयने गोगोई यांना दिली होती. दरम्यान, हे प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी प्राथमिक चौकशी सांगितली होती. यासाठी सीबीआयने प्राथमिक चौकशीवरील छोटी टिप्पणी घटनाक्रमासह सरन्यायाधीशांपुढे ठेवली होती. उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीवर गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी दिली गेल्याची ही पहिलीच घटना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याचे हा अधिकारी म्हणाला.
Visit : bahujannama.com