नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नागरिकत्व कायदा, एनआरसी आणि एनपीआरबाबत देशभरात निषेध होत असूनही केंद्र सरकारने मात्र १० जानेवारी २०२० रोजी हा संशोधन कायदा लागू केला आहे. याअगोदर सरकारकडून अशी माहिती दिली गेली होती की, या वर्षात एनपीआरचे काम सुरु केले जाईल. पण आता सर्व राज्यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची अधिसूचना पुन्हा जारी केल्याची माहिती सरकारच्याच सूत्रांनी दिली आहे. तर एकीकडे केरळ आणि प. बंगाल सरकारने एनपीआरवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारसोबत चर्चा केली आहे.
तसेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची प्रक्रिया १ एप्रिल ते ३० संप्टेंबर पर्यंत होईल. प. बंगाल आणि केरळ यांनी राज्यातील अधिकृत पातळीवर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी लागू न करण्याविषयी म्हटले असून भारताचे कुलसचिव यांना याबाबत माहिती मिळाली आहे. बाकी सर्व राज्यांनी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या प्रक्रियेला सूचित केले आहे.
एनपीआरमध्ये कोणतेही बायोमेट्रिक मागितले जाणार नाही किंवा कोणताही पुरावा मागितला जाणार नाही. तसेच एनपीआरमधील जनगणना अधिकारी आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, पॅनकार्ड क्रमांक, डीएल क्रमांक जर कुटुंबाकडे असतील तर ते मागितले जातील. केवळ माहिती विचारली जाईल, कागद विचारला जाणार नाही. तसेच जनगणना आणि एनपीआरच्या पहिल्या टप्प्यात कुटुंबाने दिलेली माहिती बरोबर असल्याचे सांगावे लागेल.