बहुजननामा ऑनलाइन टीम : महाराष्ट्र अँटी करप्शन ब्युरो (एसीबी)ने सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी राष्ट्रवादी नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना क्लीनचीट देण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २७ नोहेंबरला एसबीने प्रतिज्ञा दाखल केले होते. ज्यामध्ये सांगण्यात आले होते की, संस्थांच्या भ्रष्टाचारासाठी अजित पवार यांना जबाबदार ठरविले जाऊ शकत नाही कारण त्यांचे त्यात कोणतेही कायदेशीर काम नव्हते.
प्रकरणाशी संबधित बंद केले होते ९ केस
राज्यात भाजपाने सत्ता स्थापन झाल्यानंतर येत्या ४८ तासात सिंचन घोटाळ्याची चौकशी नस्तीबंद करण्यात आली होती. राज्याच सत्तास्थापन होऊन काही दिवस पलटत नाही तर अतिरिक्त डीजीपी (ACP) बिपीनकुमार सिंग यांनी हे आदेश दिले आहे. परंतू एसीबीने सांगितले होते की, जे नऊ कंस बंद करण्यात आले त्याचा अजित पवार यांच्याशी काहीही संबंध नाही. डीजीपी बिपीन कुमार सिंग यांनी आज ९ सिंचन प्रकल्पांची उघड चौकशी नस्तीबंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलीस अधिक्षक लाचलुचपक प्रतिबंधक विभाग, अमरावती बिपीनकुमार यांनी हे आदेश दिले आहेत.
काही वर्षापूर्वी न्यायालयामध्ये दाखल केले होते प्रतिज्ञापत्र
एसीबीचे प्रमुख आणि मुंबईचे पोलीस कमिश्नर संजय बर्वे यांनी काही वर्षापूर्वी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. एसीबीच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हणले होते की, गौसीखुर्द आणि जीगाव प्रकल्पात टेंडरच्या फाइलवर अजित पवार यांनी स्वाक्षरी दिली आहे.
नव्या प्रतिज्ञापत्रात नेमके काय आहे ?
नव्या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले आहे की, विदर्भ इरिगेशन व्हलोपमेंट कॉर्पोरेशनने सर्व तरतूदींचे पालन केले आहे. त्यामुळे त्याची पाहणी रद्द करण्यात येत आहे याच घोटाळ्यात अजित पवार आरोपी होते. जेव्हा भाजप सरकार होते तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अजित पवार यांना तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. परंतू देवेंद्र फडणवीस यांना सोबत घेऊन सत्ता स्थापन केली. अजित पवार यांना क्लीनचीट देण्यास तेव्हापासूनच सुरुवात झाली होती.
एसीबीने अजित पवार यांच्याशी संबंधित तपास बंद करण्याची घोषणा केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अजित पवारांवर कायम टीका करण्यात येत होती. 2014 साली देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिला कारवाई आदेश देत सिंचन घोटाळ्यांची चौकशी सुरु करण्यात आली होती. अजित पवारांवर सिंचन घोटाळ्या प्रकरणी देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली होती. काँग्रेस – राष्ट्रवादीचे सरकार असताना अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री असताना 70000 कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप होता. अनेक सिंचन प्रकल्पांना मंजूरी देणे आणि त्यातील अनियमिततेबाबत ही सिंचन घोटाळा होता.
Visit : bahujannama.com