बहुजननामा ऑनलाइन टीम – नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारच्या सततच्या दबावामुळे मायक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटरने 97 टक्के अकाउंट्स ब्लॉक केले आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘भडकाऊ कन्टेन्ट’ संबंधित पोस्ट करणाऱ्या अनेक अकाउंट्सना ब्लॉक करण्याची मागणी केली होती. हे ते अकाउंट्स आहेत, जे ‘किसान जनसंहार’ सारखे हॅशटॅग वापरत होते.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने दोनदा अपीलद्वारे 1,435 अकाउंट्सना चिन्हित केले होते, त्यापैकी कंपनीने 1,398 अकाउंट्सना ब्लॉक केले आहे. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश साहनी आणि ट्विटर पब्लिक पॉलिसीचे उपाध्यक्ष मोनिक मेचे आणि जिम बेकर यांच्यात बुधवारी संध्याकाळी उशिरा बैठक झाली.
या बैठकीनंतर अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनीने अशा वापरकर्त्यांविरूद्ध कारवाई करण्यास सुरवात केली, ज्यांना सरकारद्वारे चिन्हित केले गेले होते. एका सूत्राने सांगितले की ट्विटरने ब्लॉक केलेल्या अकाउंट्सची एक यादी बनवून मंत्रालयाकडे सोपवली आणि उर्वरित अकाउंट्स संदर्भात प्रक्रिया सुरू आहे, यामध्ये यूजर्सना नोटिसा पाठविण्यासारख्या पद्धतींचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारने ज्या 1,178 अकाउंट्सना पाकिस्तान आणि खलिस्तान यांच्याशी जोडले असल्याचा अंदाज वर्तवला होता, त्यांना ब्लॉक करण्यात आले आहे. ज्या 257 ट्विटर अकाउंट्सवरून विवादित हॅशटॅग चालविला गेला होता, त्यापैकी 220 अकाउंट्सना ब्लॉक करण्यात आले आहे. सूत्रांनी सांगितले की यापैकी काही खाती डुप्लिकेट देखील असू शकतात.
सूत्रांनी सांगितले की सीपीएमचे नेते मोहम्मद सलीम आणि कारवां मॅगझीन सारखे अकाउंट्स कार्यरत आहेत. एका सरकारी सूत्राने अशी माहिती दिली की आम्ही ट्विटरच्या या निर्णयाचे कौतुक करतो. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव अजय प्रकाश साहनी म्हणाले की ट्विटरने याचे पालन केले पाहिजे. त्यांनी पुढे स्पष्टीकरण दिले की जो वादग्रस्त हॅशटॅग ट्विटरवर सुरू केला गेला होता, ते पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य नाही किंवा तो भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रदान केला गेलेला अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा हक्क देखील नाही. कारण असे बेजबाबदार हॅशटॅग फक्त लोकांना भडकवू शकतात आणि परिस्थिती खराब करू शकतात.
