नवी दिल्ली : बहुजननामा ऑनलाईन – केंद्रीय विद्यापीठ किंवा महाविद्यालय हे एकक मानून २०० अंकांच्या रोस्टरने आरक्षणाची पूर्वीची पद्धत पुन्हा लागू करण्यासाठी वटहुकूम काढण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली.केंद्रीय विद्यापीठामधील १३ पॉईंट रोष्टर पद्धती त्वरित रद्द करून २०० पॉईंट रोष्टर लागू करण्यात यावे. यासाठी सर्व देशभरातुन ५ मार्च रोजी भारत बंद ची हाक दिली होती. त्या आंदोलनचा परिणाम म्हूणन सरकार अखेर नमले.
‘केंद्रीय शिक्षण संस्था (अध्यापक कॅडरमधील आरक्षण) वटहुकूम २०१९’ या नावाने ओळखला जाईल व राष्ट्रपतींची संमती मिळताच तो लागू होईल. असे सांगण्यात आले. पूर्वी केंद्रीय विद्यापीठामध्ये २०० पॉइंट रोस्टर पद्धती लागू होती. पण अलाहाबाद अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तो बेकायदा ठरवून रद्द केला व त्याऐवजी विषय किंवा विभाग हे एकक मानून आरक्षणाचे रोस्टर लागू करण्याचा आदेश दिला.तिच पद्धती लागू राहील असे सुप्रीम कोर्टाने सांगता त्याचे पडसाद सर्व देशभर उमटले.
केंद्रीय शिक्षणसंस्थांमधील अध्यापकांच्या सुमारे ५ हजार पदांची सेवाभरती रखडली होती. आता ती विद्यापीठ किंवा कॉलेज या एककानुसार आरक्षण लागू करून भरली जाईल. यामुळे अनुसूचित जाती.अनुसूचित जमाती व सामाजिक-आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी योग्य आरक्षण मिळेल. १३ पॉईंट रोस्टर विरोधात देशभरतील बहुजनसंघटनांनी संघटनांनी तसेच राजकीय पक्षांनी आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कॅम्युनिस्टऑफ इंडिया. या आंदोलनातं सहभागी होत. ५ मार्चला भारत बंद आवाहन करत आंदोलन केले होते.