भारतामध्ये स्त्रीभ्रूणहत्या हे मोठे सामाजिक संकट गेली काही दशके सातत्याने गहिरे होते आहे. दर हजारी पुरुष जन्मामागे स्त्री जन्माची संख्या घटत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारने याविषयी प्रभावी उपाययोजनांचा एक कृती कार्यक्रम हाती घेतला होता. या कार्यक्रमांतर्गत जनजागृतीसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आणि स्त्रीभ्रूणहत्येला जबाबदार असलेल्या घटकांवर पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. एवढ्या तरतुदी करूनही रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया कार्यालयाने नुकताच 2016 सालातील पुरुष आणि स्त्री जन्माच्या नोंदीची आकडेवारी जाहीर केली. यानुसार देशात केरळ (दर हजारी पुरुष जन्मामागे 954 स्त्री जन्म) वगळता उर्वरित सर्वच ठिकाणी ही स्थिती चिंताजनक वळणावर आहे. यामुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांकडून स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी करण्यात येणार्या उपाययोजनांचा तातडीने अहवाल मागितला आहे.
रजिस्टार जनरल ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार देशात शंभर टक्के जन्म-मृत्यू नोंदणीची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. त्याआधारेच घेतलेल्या माहितीचा हा अहवाल मोठा सामाजिक संकटावर प्रकाशझोत टाकतो आहे. अहवालात राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशात ही स्थिती अत्यंत खराब आहे. तेथे दरहजारी पुरुष जन्मामागे स्त्रीजन्माचे प्रमाण 806 वर येऊन ठेपले आहे. तर 2007 साली दरहजारी पुरुष जन्मामागील स्त्री जन्माचे प्रमाण 935 असलेल्या तामिळनाडूमध्ये भारताच्या सरासरी 877 या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण 2016 मध्ये 840 वर घसरले आहे. देशातील यापूर्वीच्या जनगणनेत कर्नाटकात दरहजारी पुरुषांच्या तुलनेत स्त्री जन्माची संख्या 1004 इतकी होती. तेथेही हे प्रमाण 896 वर घसरले आहे. तर तेलंगणात हे प्रमाण 881 इतके आहे.
भारतामध्ये स्त्रीभ्रूणहत्या हे मोठे सामाजिक संकट गेली काही दशके सातत्याने गहिरे होते आहे. दर हजारी पुरुष जन्मामागे स्त्री जन्माची संख्या घटत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारने याविषयी प्रभावी उपाययोजनांचा एक कृती कार्यक्रम हाती घेतला होता. या कार्यक्रमांतर्गत जनजागृतीसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आणि स्त्रीभ्रूणहत्येला जबाबदार असलेल्या घटकांवर पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. एवढ्या तरतुदी करूनही रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया कार्यालयाने नुकताच 2016 सालातील पुरुष आणि स्त्री जन्माच्या नोंदीची आकडेवारी जाहीर केली. यानुसार देशात केरळ (दर हजारी पुरुष जन्मामागे 954 स्त्री जन्म) वगळता उर्वरित सर्वच ठिकाणी ही स्थिती चिंताजनक वळणावर आहे. यामुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांकडून स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी करण्यात येणार्या उपाययोजनांचा तातडीने अहवाल मागितला आहे.
रजिस्टार जनरल ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार देशात शंभर टक्के जन्म-मृत्यू नोंदणीची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. त्याआधारेच घेतलेल्या माहितीचा हा अहवाल मोठा सामाजिक संकटावर प्रकाशझोत टाकतो आहे. अहवालात राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशात ही स्थिती अत्यंत खराब आहे. तेथे दरहजारी पुरुष जन्मामागे स्त्रीजन्माचे प्रमाण 806 वर येऊन ठेपले आहे. तर 2007 साली दरहजारी पुरुष जन्मामागील स्त्री जन्माचे प्रमाण 935 असलेल्या तामिळनाडूमध्ये भारताच्या सरासरी 877 या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण 2016 मध्ये 840 वर घसरले आहे. देशातील यापूर्वीच्या जनगणनेत कर्नाटकात दरहजारी पुरुषांच्या तुलनेत स्त्री जन्माची संख्या 1004 इतकी होती. तेथेही हे प्रमाण 896 वर घसरले आहे. तर तेलंगणात हे प्रमाण 881 इतके आहे.
भारतामध्ये स्त्रीभ्रूणहत्या हे मोठे सामाजिक संकट गेली काही दशके सातत्याने गहिरे होते आहे. दर हजारी पुरुष जन्मामागे स्त्री जन्माची संख्या घटत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारने याविषयी प्रभावी उपाययोजनांचा एक कृती कार्यक्रम हाती घेतला होता. या कार्यक्रमांतर्गत जनजागृतीसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आणि स्त्रीभ्रूणहत्येला जबाबदार असलेल्या घटकांवर पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. एवढ्या तरतुदी करूनही रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया कार्यालयाने नुकताच 2016 सालातील पुरुष आणि स्त्री जन्माच्या नोंदीची आकडेवारी जाहीर केली. यानुसार देशात केरळ (दर हजारी पुरुष जन्मामागे 954 स्त्री जन्म) वगळता उर्वरित सर्वच ठिकाणी ही स्थिती चिंताजनक वळणावर आहे. यामुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांकडून स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी करण्यात येणार्या उपाययोजनांचा तातडीने अहवाल मागितला आहे.
रजिस्टार जनरल ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार देशात शंभर टक्के जन्म-मृत्यू नोंदणीची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. त्याआधारेच घेतलेल्या माहितीचा हा अहवाल मोठा सामाजिक संकटावर प्रकाशझोत टाकतो आहे. अहवालात राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशात ही स्थिती अत्यंत खराब आहे. तेथे दरहजारी पुरुष जन्मामागे स्त्रीजन्माचे प्रमाण 806 वर येऊन ठेपले आहे. तर 2007 साली दरहजारी पुरुष जन्मामागील स्त्री जन्माचे प्रमाण 935 असलेल्या तामिळनाडूमध्ये भारताच्या सरासरी 877 या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण 2016 मध्ये 840 वर घसरले आहे. देशातील यापूर्वीच्या जनगणनेत कर्नाटकात दरहजारी पुरुषांच्या तुलनेत स्त्री जन्माची संख्या 1004 इतकी होती. तेथेही हे प्रमाण 896 वर घसरले आहे. तर तेलंगणात हे प्रमाण 881 इतके आहे.
भारतामध्ये स्त्रीभ्रूणहत्या हे मोठे सामाजिक संकट गेली काही दशके सातत्याने गहिरे होते आहे. दर हजारी पुरुष जन्मामागे स्त्री जन्माची संख्या घटत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र सरकारने याविषयी प्रभावी उपाययोजनांचा एक कृती कार्यक्रम हाती घेतला होता. या कार्यक्रमांतर्गत जनजागृतीसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आणि स्त्रीभ्रूणहत्येला जबाबदार असलेल्या घटकांवर पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली. एवढ्या तरतुदी करूनही रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया कार्यालयाने नुकताच 2016 सालातील पुरुष आणि स्त्री जन्माच्या नोंदीची आकडेवारी जाहीर केली. यानुसार देशात केरळ (दर हजारी पुरुष जन्मामागे 954 स्त्री जन्म) वगळता उर्वरित सर्वच ठिकाणी ही स्थिती चिंताजनक वळणावर आहे. यामुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांकडून स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी करण्यात येणार्या उपाययोजनांचा तातडीने अहवाल मागितला आहे.
रजिस्टार जनरल ऑफ इंडियाच्या माहितीनुसार देशात शंभर टक्के जन्म-मृत्यू नोंदणीची व्यवस्था पूर्ण झाली आहे. त्याआधारेच घेतलेल्या माहितीचा हा अहवाल मोठा सामाजिक संकटावर प्रकाशझोत टाकतो आहे. अहवालात राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशात ही स्थिती अत्यंत खराब आहे. तेथे दरहजारी पुरुष जन्मामागे स्त्रीजन्माचे प्रमाण 806 वर येऊन ठेपले आहे. तर 2007 साली दरहजारी पुरुष जन्मामागील स्त्री जन्माचे प्रमाण 935 असलेल्या तामिळनाडूमध्ये भारताच्या सरासरी 877 या प्रमाणापेक्षा हे प्रमाण 2016 मध्ये 840 वर घसरले आहे. देशातील यापूर्वीच्या जनगणनेत कर्नाटकात दरहजारी पुरुषांच्या तुलनेत स्त्री जन्माची संख्या 1004 इतकी होती. तेथेही हे प्रमाण 896 वर घसरले आहे. तर तेलंगणात हे प्रमाण 881 इतके आहे.