मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – गतवर्षी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना मंजुरी दिली. त्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब हरयाणा तसेच अन्य राज्यातील आंदोलन सुरु केले ते अजूनही सुरु आहे. या आंदोलनाला सर्वच स्तरातून पाठींबा मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘किसान आझादी आंदोलन’ या संघटनेच्या वतीने एक सर्वेक्षण करण्यात आले त्यामध्ये या तीन कृषी कायद्यांना महाराष्ट्रातील सुमारे ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचा निष्कर्ष समोर आला आहे.
१६ जानेवारीपासून या संघटनेच्या वतीने कृषी कायदे व किमान हमी भाव या विषयांवर शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांतून १६१४ शेतकऱ्यांनी यात सहभाग नोंदविला. राज्यातील सुमारे ८९.३ टक्के शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांबद्दल जागृत असल्याचे मत या सर्वेक्षणात व्यक्त केले. कृषी कायदे शेतकरी हिताचे आहेत का ? या प्रश्नावर ८२.२ टक्के शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे शेतकरी हिताचे नाही असे उत्तर दिले आहे.
देशात अजून स्वामीनाथन आयोग म्हणजेच राष्ट्रीय कृषी आयोग लागू झालेला नाही. पण तरीही या सर्वेक्षणात ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, असे मत व्यक्त केले आहे. शेतमालाला हमी भावापेक्षा कमी भाव मिळतो असे ८२.६ टक्के शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे, तर शेतमालाला सरकारने घोषित केलेला हमी भाव मिळतो, असे ७.५ टक्के शेतकऱ्यांनी सांगितले.
