नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था- केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास आता केवळ 10 दिवस उरले आहेत. मोदी सरकार या 10 दिवसांच्या आत केंद्रीय कर्मचार्‍यांना भेट देऊ शकते. सरकार महागाई भत्ता आणि किमान वेतनात वाढ करण्याच्या निर्णयाला मंजूरी देऊ शकते. जर असे झाले तर केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पगारात वाढ होईल. जर महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ झाली तर कर्मचार्‍यांचा पगार 700 रूपयांपासून 10,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
जर किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपये केले गेले तर कर्मचार्‍यांच्या वेतनात मोठी वाढ होईल. परंतु, मोठ्या कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या किमान वेतन वाढीच्या प्रश्नावर निर्णय घ्यायचा किंवा नाही हे केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. हे देखील वृत्त आहे की जर अर्थसंकल्पापूर्वी डीए वर कोणताही निर्णय घेतला नाही तर अर्थसंकल्पानंतर मार्चमध्ये यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
डीएमध्ये 4 टक्के वाढ यासाठी केली जाऊ शकते की, नोव्हेंबर 2019 च्या ग्राहक मुल्य निर्देशांकाचे आकडे आले आहेत. ते वाढून 328 अंकावर पोहचले आहेत. यामुळे समजले जात आहे की, डीएमध्ये सरकार 4 टक्क्यांपर्यंत वाढ करू शकते. कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये वर्षात दोन वेळा जानेवारी आणि जुलैमध्ये वाढ केली जाते. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार सरकारच्या या घोषणेनंतर डीए 17 टक्क्यांवरून 21 टक्के होईल. केंद्र सरकार येत्या मार्चमध्ये ही घोषणा करू शकते. मीडियाच्या वृत्तानुसार, श्रेणी -1 मधील कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये 4 टक्के वाढीचा अर्थ आहे की किमान 720 रुपये ते 10,000 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. तर रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या वेतनात 5000 रुपयांपासून 21000 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
Visit : bahujannama.com
