नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 7th Pay Commission | मोदी सरकारकडून महागाई भत्त्याच्या Dearness allowance (DA) थकबाकीबाबत एक मोठे अपडेट आले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, मोदी सरकार (Modi Government) कर्मचार्यांना 1.5 वर्षांची म्हणजेच 18 महिन्यांची डीएची थकबाकी 2 लाख रुपये वन टाइम सेटलमेंट म्हणून देऊ शकते. (7th Pay Commission)
याबाबत सरकारकडून कोणतेही वक्तव्य आले नसले तरी त्यावर चर्चा सुरू आहे. जानेवारी 2020 ते जून 2021 पर्यंत रोखलेला डीए देण्याची मागणी केंद्रीय कर्मचारी सातत्याने करत आहेत. सरकार डीएची थकबाकी देण्याचा विचार करेल आणि त्यावर लवकरच तोडगा काढेल, अशी सरकारी कर्मचार्यांची अपेक्षा होती. नॅशनल कौन्सिल ऑफ-JCM चे सेक्रेटरी (स्टाफ साईड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, परिषदेने सरकारकडे मागणी केली आहे परंतु अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. (7th Pay Commission)
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅबिनेट सचिवांशी (Cabinet secretary) चर्चा झाली आहे. महागाई भत्त्याच्या थकबाकीची वन टाइम सेटलमेंट करावी, अशी कामगार संघटनेची मागणी आहे. मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, कामगार आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) आणि अर्थ मंत्रालय, खर्च विभाग यांच्या अधिकार्यांसोबत JCM ची संयुक्त बैठक लवकरच होणार आहे.
या बैठकीत 18 महिन्यांच्या डीएच्या थकबाकीवर चर्चा होणार असून निवडणुकांमुळे 18 महिन्यांच्या थकबाकीबाबत सरकारकडून आश्वासन मिळण्याची शक्यता आहे.
2 लाख रुपये मिळेल डीए एरियर
लेव्हल-1 कर्मचार्यांची डीए थकबाकी रुपये 11,880 ते 37,000 रुपये असेल. त्याच वेळी, स्तर-13 कर्मचार्यांसाठी 1,44,200 ते रु. 2,18,200 ची DA थकबाकी मिळेल. सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए दिला जातो. कर्मचार्यांना त्यांच्या राहणीमानाच्या खर्चात मदत करण्यासाठी डीए दिला जातो.
Web Title :- 7th Pay Commission | 7th pay commission da arear news government employees dearness allowance da arear approve rupees 2 lakh pm narendra modi government
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Pune Crime | सराईत वाहनचोराला गुन्हे शाखेकडून अटक, दोन दुचाकी जप्त