नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोदी सरकारने १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटनांच्या योजनांची सुरुवात केली असून जे शेतकरी आतापर्यंत उत्पादक होते ते आता एफपीओच्या माध्यमातून शेतीसोबत जोडलेला व्यवसाय करतील. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलास चौधरी यांच्यानुसार या योजनेत ३० लाख शेतकऱ्यांना सरळ फायदा आहे. एफपीओद्वारे त्याच्याशी जोडलेला शेतकरी आपले उत्पादनाचा चांगला फायदा मिळवू शकेल. देशातील १०० जिल्ह्यात प्रत्येक ब्लॉकमध्ये कमीत कमी एफपीओची स्थापना कोणत्याही परिस्थितीत केली जाणार आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार शेतकरी उत्पादक संघटनांना २ कोटी रुपयेपर्यंतच्या परियोजनेत कर्जासाठी सरकार क्रेडिट गॅरंटी देणार आहे. प्रत्येक संघटनेला १५ लाख रु.पर्यंत इक्विटी ग्रांट वाटले जातील. या योजनेत २०२४ पर्यंत १० हजार शेतकरी उत्पादक संघटना बनवल्या जाणार आहेत. ज्यासाठी ६८६५ कोटी रु. वाटले गेले आहेत.
कशी बनणार उत्पादक संघटना?
शेतकऱ्यांच्या ११ सदस्यांचा गट असेल. त्याचे कंपनी म्हणून रजिस्ट्रेशन होणार. मोदी सरकार जे १५ लाख देईल ते कंपनीचे काम बघून तीन वर्षात दिले जातील. संघटनेचे काम बघून नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस रेटिंग करणार असून त्याआधारावर ग्रांट मिळणार आहे. मैदानी क्षेत्रासाठी एक संघटना कमीत कमी ३०० तर डोंगराळ भागात १०० शेतकरी जोडले गेले पाहिजे.
येथे मिळेल सहयोग
तुम्हाला एफपीओ बनवायचे असेल तर नॅशनल बँक फॉर ऍग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट, स्मॉल फार्मर्स ऍग्री-बिजनेस कॉन्सोर्टियम आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमच्या कार्यालयात संपर्क करू शकता.
सदस्य असलेल्या शेतकऱ्यांना कसा मिळणार फायदा?
राष्ट्रीय शेतकरी महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद यांच्या म्हणण्यानुसार, एफपीओमध्ये सामील झाल्याने शेतकर्यांची सामूहिक शक्ती वाढते. कारण कोणत्याही उत्पादनाची बार्गेनिंग एकत्रितपणे विकली जाते. शेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी चांगली बाजारपेठ उपलब्ध असून त्यांना खत, बियाणे, औषधे आणि शेती उपकरणे इत्यादी खरेदी करणे सुलभ होते.