गुवाहाटी : वृत्तसंस्था – २७ जानेवारी रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि बोडो माओवादी संघटना यांच्यामध्ये एक महत्वपूर्ण करार झाला असून केंद्र सरकारला ईशान्य भारतातील दहशतवाद संपवण्याच्या दृष्टीने जवळपास ५० वर्षांपासून बोडोलँड येथील वाद संपवण्यात यश आले आहे. या महत्वपूर्ण करारानुसार आज नॅशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलँड संघटनेच्या वेगवेगळ्या गटांमधील १ हजार ६१५ माओवाद्यांनी गुवाहाटी येथील एका कार्यक्रमात आपली शस्त्रे खाली ठेवली असून आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हेही उपस्थित होते.
पाच दशकांपासून बोडोलँड वाद चालू असून आतापर्यंत तब्बल अडीच हजार पेक्षा जास्त जणांना जीव गमवावा लागला असून २७ वर्षांमध्ये हा तिसरा आसाम करार आहे. हा वाद संपवण्यासाठी केंद्र सरकार बऱ्याच वर्षांपासून प्रयत्न करत होते. पण अमित शहा यांनी गृहमंत्री पदाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर या प्रयत्नांना वेग आल्यानंतर अखेर दोन दिवसांपूर्वी हा करार झाला. त्यामुळे आसाममधील नागरिकांचा विकासातील मोठा अडसर दूर झाला आहे. येथील नागरिकांना मुक्त जीवन जगता येईल, असे अमित शहा म्हणाले.
Assam: 1,615 cadres of different factions of National Democratic Front of Bodoland (NDFB) laid down their arms at a ceremony in Guwahati. The Government of India had signed a tripartite agreement with NDFB groups & the Assam Government on 27th January in Delhi. pic.twitter.com/rqKWs0T21p
— ANI (@ANI) January 30, 2020
या कराराला बोडोलँड क्षेत्रीय परिषदेने विरोध केला होता. तसेच या काराराविरोधात बंदही पुकारण्यात आला होता. पण आसाममधील काही जिल्हे वगळता या बंदचा परिणाम जाणवत नव्हता. बोडो आसाममधील सर्वात मोठा आदिवासी समुदाय मानला जात असून आसाम राज्याचे विभाजन करून बोडोलँडची निर्मिती केली जावी, अशी मागणी केली जात होती.