मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देत असते. तरीही काही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात, अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिला आहे.
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देत असते. तरीही काही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात. इतकेच नव्हे तर विधानसभेत सुनील शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, वर्षा गायकवाडा, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली ती आणि अपेक्षित रक्कम यामध्ये तफावत आढळून आली आहे. तसेच या शिष्यवृत्ती योजनेतील विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयेही पूर्ण शुल्क उकळत असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचनाही मांडली होती.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०१५ मधील कलम १४( ६ ) मध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या संस्थांमध्ये प्रथम वर्ष प्रवेश घेतल्यानंतर प्रथम वर्षासाठी असलेल्या शिक्षण शुल्क पुढील सर्व शैक्षणिक वर्षात कायम ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०१५ – १६ मध्ये सदर अधिनियमानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना२०१७ -१८ मध्ये राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची रक्कम वाटप करताना ( २०१५ – १६ मध्ये ) अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण शुल्क समितीने निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्कावर ८ टक्के शुल्कवाढ देण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर शैक्षणिक वर्ष २०१६ – १७ पुर्वीच्या शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या पत्रानुसार शिक्षण शुल्काबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याप्रमाणे ही ८ टक्के वाढ अनुज्ञेय आहे.
याचबरोबरोबर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ज्या विद्यार्थ्यांनी संस्थांकडे भरलेली शुल्काची रक्कम आता शुल्क नियामक प्राधिकरणाने स्पष्टीकरण केल्यानुसार ही ८ टक्के वाढीसह मान्य केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त असेल अशा सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्तीमधील तफावतीची रक्कम देण्याबाबतची कार्यवाही विभागीय कार्यालय स्तरावरुन प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याचे म्हंटले आहे.
मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देत असते. तरीही काही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात, अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिला आहे.
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देत असते. तरीही काही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात. इतकेच नव्हे तर विधानसभेत सुनील शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, वर्षा गायकवाडा, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली ती आणि अपेक्षित रक्कम यामध्ये तफावत आढळून आली आहे. तसेच या शिष्यवृत्ती योजनेतील विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयेही पूर्ण शुल्क उकळत असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचनाही मांडली होती.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०१५ मधील कलम १४( ६ ) मध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या संस्थांमध्ये प्रथम वर्ष प्रवेश घेतल्यानंतर प्रथम वर्षासाठी असलेल्या शिक्षण शुल्क पुढील सर्व शैक्षणिक वर्षात कायम ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०१५ – १६ मध्ये सदर अधिनियमानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना२०१७ -१८ मध्ये राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची रक्कम वाटप करताना ( २०१५ – १६ मध्ये ) अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण शुल्क समितीने निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्कावर ८ टक्के शुल्कवाढ देण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर शैक्षणिक वर्ष २०१६ – १७ पुर्वीच्या शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या पत्रानुसार शिक्षण शुल्काबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याप्रमाणे ही ८ टक्के वाढ अनुज्ञेय आहे.
याचबरोबरोबर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ज्या विद्यार्थ्यांनी संस्थांकडे भरलेली शुल्काची रक्कम आता शुल्क नियामक प्राधिकरणाने स्पष्टीकरण केल्यानुसार ही ८ टक्के वाढीसह मान्य केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त असेल अशा सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्तीमधील तफावतीची रक्कम देण्याबाबतची कार्यवाही विभागीय कार्यालय स्तरावरुन प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याचे म्हंटले आहे.
मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देत असते. तरीही काही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात, अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिला आहे.
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देत असते. तरीही काही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात. इतकेच नव्हे तर विधानसभेत सुनील शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, वर्षा गायकवाडा, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली ती आणि अपेक्षित रक्कम यामध्ये तफावत आढळून आली आहे. तसेच या शिष्यवृत्ती योजनेतील विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयेही पूर्ण शुल्क उकळत असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचनाही मांडली होती.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०१५ मधील कलम १४( ६ ) मध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या संस्थांमध्ये प्रथम वर्ष प्रवेश घेतल्यानंतर प्रथम वर्षासाठी असलेल्या शिक्षण शुल्क पुढील सर्व शैक्षणिक वर्षात कायम ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०१५ – १६ मध्ये सदर अधिनियमानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना२०१७ -१८ मध्ये राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची रक्कम वाटप करताना ( २०१५ – १६ मध्ये ) अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण शुल्क समितीने निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्कावर ८ टक्के शुल्कवाढ देण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर शैक्षणिक वर्ष २०१६ – १७ पुर्वीच्या शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या पत्रानुसार शिक्षण शुल्काबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याप्रमाणे ही ८ टक्के वाढ अनुज्ञेय आहे.
याचबरोबरोबर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ज्या विद्यार्थ्यांनी संस्थांकडे भरलेली शुल्काची रक्कम आता शुल्क नियामक प्राधिकरणाने स्पष्टीकरण केल्यानुसार ही ८ टक्के वाढीसह मान्य केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त असेल अशा सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्तीमधील तफावतीची रक्कम देण्याबाबतची कार्यवाही विभागीय कार्यालय स्तरावरुन प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याचे म्हंटले आहे.
मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देत असते. तरीही काही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात, अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिला आहे.
राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिक आभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची ५० टक्के रक्कम राज्य शासन महाविद्यालयांना देत असते. तरीही काही महाविद्यालय विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण शुल्क घेतात. इतकेच नव्हे तर विधानसभेत सुनील शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, वर्षा गायकवाडा, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी गेल्या शैक्षणिक वर्षांत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळाली नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली ती आणि अपेक्षित रक्कम यामध्ये तफावत आढळून आली आहे. तसेच या शिष्यवृत्ती योजनेतील विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयेही पूर्ण शुल्क उकळत असल्याबद्दल लक्षवेधी सूचनाही मांडली होती.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०१५ मधील कलम १४( ६ ) मध्ये तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या संस्थांमध्ये प्रथम वर्ष प्रवेश घेतल्यानंतर प्रथम वर्षासाठी असलेल्या शिक्षण शुल्क पुढील सर्व शैक्षणिक वर्षात कायम ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०१५ – १६ मध्ये सदर अधिनियमानुसार प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना२०१७ -१८ मध्ये राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीची रक्कम वाटप करताना ( २०१५ – १६ मध्ये ) अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण शुल्क समितीने निश्चित केलेल्या शिक्षण शुल्कावर ८ टक्के शुल्कवाढ देण्यात आलेली नाही. इतकेच नव्हे तर शैक्षणिक वर्ष २०१६ – १७ पुर्वीच्या शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या पत्रानुसार शिक्षण शुल्काबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याप्रमाणे ही ८ टक्के वाढ अनुज्ञेय आहे.
याचबरोबरोबर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ज्या विद्यार्थ्यांनी संस्थांकडे भरलेली शुल्काची रक्कम आता शुल्क नियामक प्राधिकरणाने स्पष्टीकरण केल्यानुसार ही ८ टक्के वाढीसह मान्य केलेल्या शुल्कापेक्षा जास्त असेल अशा सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व शिष्यवृत्तीमधील तफावतीची रक्कम देण्याबाबतची कार्यवाही विभागीय कार्यालय स्तरावरुन प्राधान्याने करण्यात येणार असल्याचे म्हंटले आहे.