पुणे : बहुजननामा ऑनलाइन – मागास खुल्या प्रवर्गासाठी केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दिलेले १० टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, मात्र मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पी.बी.सावंत यांनी व्यक्त केले आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या खुल्या प्रवर्गाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी ( ७ जानेवारी ) घेतला होता. त्यानंतर हे विधेयक काल (८ जानेवारी) लोकसभेत मांडण्यात आले. दरम्यान संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून विधेयकावर चर्चा सुरु होती, त्यानंतर विधेयक बहुमताने लोकसभेत मंजूर झाले. सभागृहात उपस्थित ३२६ खासदारांपैकी ३२३ जणांनी समर्थनार्थ मत दिले, तर तीन खासदारांनी विरोधात मतदान केले .विशेष म्हणजे यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते.
दरम्यान मागास खुल्या प्रवर्गासाठी केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दिलेले १० टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, मात्र मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड आहे. इतकेच नव्हे तर घटनादुरुस्ती केल्याने खुल्या प्रवर्गाचे आर्थिक आरक्षण टिकण्यास अडचण येणार नाही, मात्र नोकऱ्या आणि शिक्षणाच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे या आरक्षणाचा फायदा प्रत्यक्षात किती जणांना होईल, अशी शंका सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पी.बी.सावंत यांनी व्यक्त व्यक्त केली. विशेष म्हणजे मराठा समाजाला राज्य सरकारने देऊ केलेले १६ टक्के आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणे अवघड असले तरी केंद्र सरकारने देऊ केलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा फायदा मराठा समाजाला होऊ शकतो. असेही त्यांनी म्हंटले.
इतकेच नव्हे तर खुल्या प्रवर्गाचे आर्थिक आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत परीक्षा आहे. राज्यसभेत पुरेसे संख्याबळ नसल्याने विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी भाजपची कसोटी लागणार आहे. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. यानंतर सरकारी शिक्षण संस्थांसह खासगी कॉलेजांमध्येही सवर्णांना आरक्षण मिळू शकेल. असेही त्यांनी म्हंटले.