बुधवारी ( २८ नोव्हेंबर ) रोजी विधानसभेत तर गुरुवार (२९ नोव्हेंबरला ) विधानपरिषदेत मांडणार असल्याचे वृत्त होते. परंतु आता विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकाच दिवशी म्हणजे२९ नोव्हेंबरला विधेयक मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर असून विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर सरकार मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर एटीआर म्हणजे अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मांडणार असल्याचेही समजत आहे. याशिवाय आयोगाने दिलेल्या तीन शिफारशी स्वीकारुन सरकार रक्षण विधेयक विधीमंडळात मांडणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात काही शिफारशी आहेत. आणि या शिफारशीनुसार कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शक्यता असल्याचे समजत आहे.
मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे एक विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 29 नोव्हेंबरला दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडणार असल्याचं जाहीर केल्याचं समजत आहे. इतकेच नाही तर कायदेतज्ज्ञ आणि अधिकारी विधेयक तयार करत आहेत असंही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे. मुख्य म्हणजे मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडणार, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
याचबरोबर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांचा गदारोळ सुरु आहे कारण मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर तो तातडीने सभागृहात मांडा अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने होताना दिसत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दुसरीकडे आरक्षणासंदर्भात गटनेत्यांच्या आज दुपारी 3 वाजता होणारी बैठक रद्द झाली आहे. आता ही बैठक उद्या सकाळी १० वाजता होणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात तीन शिफारशी आहेत. मुख्य म्हणजे मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या तीनही शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. इतकेच नाही तर या शिफारशींनंतर मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ या स्वतंत्र प्रवर्गाखाली आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
बुधवारी ( २८ नोव्हेंबर ) रोजी विधानसभेत तर गुरुवार (२९ नोव्हेंबरला ) विधानपरिषदेत मांडणार असल्याचे वृत्त होते. परंतु आता विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकाच दिवशी म्हणजे२९ नोव्हेंबरला विधेयक मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर असून विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर सरकार मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर एटीआर म्हणजे अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मांडणार असल्याचेही समजत आहे. याशिवाय आयोगाने दिलेल्या तीन शिफारशी स्वीकारुन सरकार रक्षण विधेयक विधीमंडळात मांडणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात काही शिफारशी आहेत. आणि या शिफारशीनुसार कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शक्यता असल्याचे समजत आहे.
मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे एक विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 29 नोव्हेंबरला दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडणार असल्याचं जाहीर केल्याचं समजत आहे. इतकेच नाही तर कायदेतज्ज्ञ आणि अधिकारी विधेयक तयार करत आहेत असंही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे. मुख्य म्हणजे मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडणार, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
याचबरोबर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांचा गदारोळ सुरु आहे कारण मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर तो तातडीने सभागृहात मांडा अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने होताना दिसत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दुसरीकडे आरक्षणासंदर्भात गटनेत्यांच्या आज दुपारी 3 वाजता होणारी बैठक रद्द झाली आहे. आता ही बैठक उद्या सकाळी १० वाजता होणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात तीन शिफारशी आहेत. मुख्य म्हणजे मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या तीनही शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. इतकेच नाही तर या शिफारशींनंतर मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ या स्वतंत्र प्रवर्गाखाली आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
बुधवारी ( २८ नोव्हेंबर ) रोजी विधानसभेत तर गुरुवार (२९ नोव्हेंबरला ) विधानपरिषदेत मांडणार असल्याचे वृत्त होते. परंतु आता विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकाच दिवशी म्हणजे२९ नोव्हेंबरला विधेयक मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर असून विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर सरकार मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर एटीआर म्हणजे अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मांडणार असल्याचेही समजत आहे. याशिवाय आयोगाने दिलेल्या तीन शिफारशी स्वीकारुन सरकार रक्षण विधेयक विधीमंडळात मांडणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात काही शिफारशी आहेत. आणि या शिफारशीनुसार कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शक्यता असल्याचे समजत आहे.
मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे एक विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 29 नोव्हेंबरला दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडणार असल्याचं जाहीर केल्याचं समजत आहे. इतकेच नाही तर कायदेतज्ज्ञ आणि अधिकारी विधेयक तयार करत आहेत असंही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे. मुख्य म्हणजे मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडणार, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
याचबरोबर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांचा गदारोळ सुरु आहे कारण मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर तो तातडीने सभागृहात मांडा अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने होताना दिसत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दुसरीकडे आरक्षणासंदर्भात गटनेत्यांच्या आज दुपारी 3 वाजता होणारी बैठक रद्द झाली आहे. आता ही बैठक उद्या सकाळी १० वाजता होणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात तीन शिफारशी आहेत. मुख्य म्हणजे मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या तीनही शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. इतकेच नाही तर या शिफारशींनंतर मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ या स्वतंत्र प्रवर्गाखाली आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
बुधवारी ( २८ नोव्हेंबर ) रोजी विधानसभेत तर गुरुवार (२९ नोव्हेंबरला ) विधानपरिषदेत मांडणार असल्याचे वृत्त होते. परंतु आता विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकाच दिवशी म्हणजे२९ नोव्हेंबरला विधेयक मांडणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर असून विरोधकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर सरकार मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर एटीआर म्हणजे अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मांडणार असल्याचेही समजत आहे. याशिवाय आयोगाने दिलेल्या तीन शिफारशी स्वीकारुन सरकार रक्षण विधेयक विधीमंडळात मांडणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात काही शिफारशी आहेत. आणि या शिफारशीनुसार कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शक्यता असल्याचे समजत आहे.
मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल असे एक विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मांडणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 29 नोव्हेंबरला दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडणार असल्याचं जाहीर केल्याचं समजत आहे. इतकेच नाही तर कायदेतज्ज्ञ आणि अधिकारी विधेयक तयार करत आहेत असंही त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं आहे. मुख्य म्हणजे मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडणार, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
याचबरोबर अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून विरोधकांचा गदारोळ सुरु आहे कारण मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर तो तातडीने सभागृहात मांडा अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने होताना दिसत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दुसरीकडे आरक्षणासंदर्भात गटनेत्यांच्या आज दुपारी 3 वाजता होणारी बैठक रद्द झाली आहे. आता ही बैठक उद्या सकाळी १० वाजता होणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात तीन शिफारशी आहेत. मुख्य म्हणजे मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या तीनही शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. इतकेच नाही तर या शिफारशींनंतर मराठा समाजाला ‘एसईबीसी’ या स्वतंत्र प्रवर्गाखाली आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.