आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवावा अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. मात्र विरोधी पक्षांमध्ये अहवाल पटलावर ठेवण्यावरुन मतभेद होत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी या अहवालाविरुद्ध काहीजण लगेच न्यायालयात जाणार आहेत, त्याचा विचार करावा, तसेच घटनात्मक अडचण निर्माण होत असेल तर अहवाल पटलावर ठेवू नये. अशी भूमिका त्यांनी मंडली. इतकेचं नव्हे तर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.
इतकेच नव्हे तर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अहवाल गोपनीय ठेवायचा होता तर मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्या शिफारशी का वाचून दाखवल्या ? मुख्य शिफारसी वाचून दाखवल्यात मग अहवाल पटलावर ठेवायला काय अडचण आहे ? महिन्यापुर्वी धनगर आरक्षणासंबंधीचा अहवाल आला आहे, मग त्यातील शिफारसी का वाचून दाखवण्यात आल्या नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
आयोगाचा अहवाल पटलावर ठेवावा अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. मात्र विरोधी पक्षांमध्ये अहवाल पटलावर ठेवण्यावरुन मतभेद होत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी या अहवालाविरुद्ध काहीजण लगेच न्यायालयात जाणार आहेत, त्याचा विचार करावा, तसेच घटनात्मक अडचण निर्माण होत असेल तर अहवाल पटलावर ठेवू नये. अशी भूमिका त्यांनी मंडली. इतकेचं नव्हे तर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे.
इतकेच नव्हे तर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अहवाल गोपनीय ठेवायचा होता तर मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्या शिफारशी का वाचून दाखवल्या ? मुख्य शिफारसी वाचून दाखवल्यात मग अहवाल पटलावर ठेवायला काय अडचण आहे ? महिन्यापुर्वी धनगर आरक्षणासंबंधीचा अहवाल आला आहे, मग त्यातील शिफारसी का वाचून दाखवण्यात आल्या नाहीत, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.