काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता. राज्यात सत्तांतरानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता. आयोगाने तीन संस्थांच्या माध्यमातून ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. तसेच विविध न्यायनिवाडे, सरकारने दिलेली कागदपत्रे, तसेच पुरातन काळातील दाखले यांच्या आधारे आयोगाने आपला अहवाल तयार केला. दरम्यान मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि लोकांची तब्बल एक लाख ९३ हजार निवेदने आयोगाकडे आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय जातीत कोणत्या जातीचा समावेश करावा, कोणत्या जातींना वगळण्यात यावे याबाबत अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी इंद्र सहानी प्रकरणात निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. राज्य सरकारने २००६ मध्ये राज्य मागास वर्ग आयोगाचा कायदा केला. त्यानुसार इतर मागासवर्गात अन्य जातींचा समावेश करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे येऊ लागले. राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्याच्या कलम ९(२) नुसार आयोगाच्या शिफारशींनुसार निर्णय घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे १९९५ नंतर त्याचे आयोगात रूपांतर करण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुंख्य सचिवांकडे सादर केल्यानंतर हा अहवाल आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी अहवाल विधिमंडळात मांडला जाणार आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या शिफारशीनुसार हे आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने सरकारचा हा निर्णय रद्द ठरविला होता. राज्यात सत्तांतरानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने जोरदार आंदोलन केल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.
आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक निकषावर मराठा समाज मागास आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी सरकारने न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता. आयोगाने तीन संस्थांच्या माध्यमातून ४५ हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले होते. तसेच विविध न्यायनिवाडे, सरकारने दिलेली कागदपत्रे, तसेच पुरातन काळातील दाखले यांच्या आधारे आयोगाने आपला अहवाल तयार केला. दरम्यान मराठा समाजाच्या विविध संघटना आणि लोकांची तब्बल एक लाख ९३ हजार निवेदने आयोगाकडे आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय जातीत कोणत्या जातीचा समावेश करावा, कोणत्या जातींना वगळण्यात यावे याबाबत अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी इंद्र सहानी प्रकरणात निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. राज्य सरकारने २००६ मध्ये राज्य मागास वर्ग आयोगाचा कायदा केला. त्यानुसार इतर मागासवर्गात अन्य जातींचा समावेश करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे येऊ लागले. राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्याच्या कलम ९(२) नुसार आयोगाच्या शिफारशींनुसार निर्णय घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे १९९५ नंतर त्याचे आयोगात रूपांतर करण्यात आले होते.
विशेष म्हणजे राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुंख्य सचिवांकडे सादर केल्यानंतर हा अहवाल आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी अहवाल विधिमंडळात मांडला जाणार आहे.