पुणे : बहुजननामा ऑनलाइन – कोरेगाव भीमा येथील हिंसाचार प्रकरणी चौकशी आयोगाला राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली आहे. ८ जानेवारी पर्यंत चौकशी आयोगाचे कामकाज संपुष्टात येणार होते. चाकाशी आयोगाचे कामकाज पूर्ण झाले नसल्याने चौकशी आयोगाला ८ मे पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश जे. एन. पटेल आणि राज्याचे माजी मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांचा कोरेगाव-भीमा हिंसाचारप्रकरणी द्विसदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. दरम्यान मुंबई आणि पुण्यात आयोगाचे सुनावणीचे कामकाज सुरू आहे. इतकेच नव्हे तर पहिल्या टप्प्यात ३ ते ६ ऑक्टोबरपर्यंत चार जणांच्या साक्षी तपासण्याचे कामकाज आयोगाकडून करण्यात आले होते. याचबरोबर पुण्यात जुन्या जिल्हा परिषदेतील आयोगाच्या कार्यालयात दुसऱ्या टप्प्यात १२ ते १६ नोव्हेंबर या कालावधीत कामकाज झाले.
विशेष म्हणजे चौकशी आयोगाने यापूर्वी गेल्या वर्षी मेमध्ये कोरेगाव-भीमा, पेरणे फाटा, वढू-बुद्रुक, सणसवाडी येथे भेट देऊ न स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला होता. याचबरोबर विहित मुदतीमध्ये सर्वसामान्य नागरिक, पोलीस आणि प्रशासन यांच्या माध्यमातून चौकशी आयोगाकडे हिंसाचार प्रकरणी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच प्राप्त अर्जांची पडताळणी करून संबंधित प्रतिज्ञापत्रांवर सुनावणी, साक्षी तपासण्याचे काम पूर्ण करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. विशेष म्हणजे आयोगाचे तिसऱ्या टप्प्यातील पुण्यातील कामकाज जानेवारीच्या अखेरीला होणार आहे.