मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आगामी निवडणुकांना आता 90 दिवस उरले आहे, त्यामुळेच भाजप सरकारने 10 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे’, अशी टीका भारीपचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली. तसंच “50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा असताना मोदी सरकारचा हा निर्णय बौद्धिक दिवाळखोरीचं लक्षण आहे”, असा टोलाही त्यांनी लगावला. सरकारच्या या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकर यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन टीका केली आहे.
सरकारकडे केवळ 50 टक्के आरक्षण शिल्लक होतं, त्यातील 10 टक्के आरक्षण त्यांनी जाहीर केलं आहे. आता 40 टक्क्यांमध्ये काय उरणार ?, असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला. संघानं अनेकवेळा सांगितलं आहे की, आम्ही संविधानाला फारसं महत्त्व देत नाही. आता त्यांना कळलं आहे की, निवडणुकांमध्ये त्यांना फारसं यश मिळत नाही, त्यामुळे त्यांनी हे आरक्षणाचं कार्ड खेळलं आहे” अशी टीकाही त्यांनी केली. ‘मोदी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय जरी घेतला असला तरी, सुप्रीम कोर्टात 10 टक्के आरक्षण टिकणार नाही’, असा दावाही त्यांनी केला.
रामदास आठवलेंनी केलं स्वागत तर दुसरीकडे, केंद्राच्या या निर्णयाचं रामदास आठवलेंनी स्वागत केलं आहे. केंद्रीय मंत्री असलेल्या रामदास आठवले याबाबत नेटवर्क 18 बरोबर बोलताना म्हणाले, “मोदी सरकारचा हा क्रांतिकारक निर्णय आहे. अनेक दिवसांपासून अनेक सवर्ण समाजांची ही मागणी होती. मी सुद्धा सरकारकडे हा मुद्दा उठवला होता. आमची मागणी तर 20 ते 25 टक्के आरक्षणाची होती. पण आता 10 टक्क्यांचा निर्णय झाला आहे. याचा फायदा सर्व समाजांना होईल.”
‘गेले अनेक दिवस पाटीदार, जाट, मराठा, ब्राह्मण या समाजांची आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी ही मागणी होती. या सर्व समाजांना या निर्णयाचा फायदा होईल’, असंही आठवले यांनी सांगितलं आहे.