राज्य सरकारकडे मराठा समाजाला मागासवर्गीयांमध्ये आरक्षण देण्यासाठीचा अहवाल सादर झाला आहे. याचदरम्यान धनगर आरक्षण या विषयाचे काय झाले ? अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी गोंदियातील सभे दरम्यान बोलताना केंद्र सरकारडे मागील एक ते दीड महिन्यांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींत आरक्षण देण्यात यावे यासाठी शिफारस पाठवू असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
इतकेच नव्हे तर दोन्ही समाजा संबंधींचे अहवाल हे राज्य शासनाला प्राप्त झाले आहेत. धनगर आरक्षणाबाबत केवळ केंद्राकडे शिफारस करणे बाकी आहे. ती येत्या एक ते दीड महिन्यात केंद्राकडे पाठवू. त्यामुळे आता लवकरच धनगर समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग देखील मोकळा होणार आहे. या समाजाच्या आऱक्षणासाठी सर्व काही रेडी केलेले आहे. त्याची तारीख सांगत नाही पण येत्या एक ते दीड महिन्यांत आम्ही शिफारस पाठवू.
याचबरोबर धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी टाटा समाजविज्ञान संस्थेकडे काम सोपविण्यात आले होते. धनगर हा समाज अनुसूचित जमातीत मोडतो का, याचा अभ्यास या संस्थेने केला आहे. राज्यात धनगड ही जमात अनुसूचित वर्गात मोडते. त्यामुळे धनगर आणि धनगड एकच आहेत का, याचे उत्तर या संस्थेच्या अहवालात मिळणार आहे. हा अहवाल अनुकूल असल्यास राज्य सरकार तशी केंद्र सरकारडे शिफारस करेल. अनुसूचित वर्गात घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. असेही ते म्हंटले.
राज्य सरकारकडे मराठा समाजाला मागासवर्गीयांमध्ये आरक्षण देण्यासाठीचा अहवाल सादर झाला आहे. याचदरम्यान धनगर आरक्षण या विषयाचे काय झाले ? अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी गोंदियातील सभे दरम्यान बोलताना केंद्र सरकारडे मागील एक ते दीड महिन्यांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींत आरक्षण देण्यात यावे यासाठी शिफारस पाठवू असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
इतकेच नव्हे तर दोन्ही समाजा संबंधींचे अहवाल हे राज्य शासनाला प्राप्त झाले आहेत. धनगर आरक्षणाबाबत केवळ केंद्राकडे शिफारस करणे बाकी आहे. ती येत्या एक ते दीड महिन्यात केंद्राकडे पाठवू. त्यामुळे आता लवकरच धनगर समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग देखील मोकळा होणार आहे. या समाजाच्या आऱक्षणासाठी सर्व काही रेडी केलेले आहे. त्याची तारीख सांगत नाही पण येत्या एक ते दीड महिन्यांत आम्ही शिफारस पाठवू.
याचबरोबर धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी टाटा समाजविज्ञान संस्थेकडे काम सोपविण्यात आले होते. धनगर हा समाज अनुसूचित जमातीत मोडतो का, याचा अभ्यास या संस्थेने केला आहे. राज्यात धनगड ही जमात अनुसूचित वर्गात मोडते. त्यामुळे धनगर आणि धनगड एकच आहेत का, याचे उत्तर या संस्थेच्या अहवालात मिळणार आहे. हा अहवाल अनुकूल असल्यास राज्य सरकार तशी केंद्र सरकारडे शिफारस करेल. अनुसूचित वर्गात घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. असेही ते म्हंटले.
राज्य सरकारकडे मराठा समाजाला मागासवर्गीयांमध्ये आरक्षण देण्यासाठीचा अहवाल सादर झाला आहे. याचदरम्यान धनगर आरक्षण या विषयाचे काय झाले ? अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी गोंदियातील सभे दरम्यान बोलताना केंद्र सरकारडे मागील एक ते दीड महिन्यांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींत आरक्षण देण्यात यावे यासाठी शिफारस पाठवू असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
इतकेच नव्हे तर दोन्ही समाजा संबंधींचे अहवाल हे राज्य शासनाला प्राप्त झाले आहेत. धनगर आरक्षणाबाबत केवळ केंद्राकडे शिफारस करणे बाकी आहे. ती येत्या एक ते दीड महिन्यात केंद्राकडे पाठवू. त्यामुळे आता लवकरच धनगर समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग देखील मोकळा होणार आहे. या समाजाच्या आऱक्षणासाठी सर्व काही रेडी केलेले आहे. त्याची तारीख सांगत नाही पण येत्या एक ते दीड महिन्यांत आम्ही शिफारस पाठवू.
याचबरोबर धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी टाटा समाजविज्ञान संस्थेकडे काम सोपविण्यात आले होते. धनगर हा समाज अनुसूचित जमातीत मोडतो का, याचा अभ्यास या संस्थेने केला आहे. राज्यात धनगड ही जमात अनुसूचित वर्गात मोडते. त्यामुळे धनगर आणि धनगड एकच आहेत का, याचे उत्तर या संस्थेच्या अहवालात मिळणार आहे. हा अहवाल अनुकूल असल्यास राज्य सरकार तशी केंद्र सरकारडे शिफारस करेल. अनुसूचित वर्गात घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. असेही ते म्हंटले.
राज्य सरकारकडे मराठा समाजाला मागासवर्गीयांमध्ये आरक्षण देण्यासाठीचा अहवाल सादर झाला आहे. याचदरम्यान धनगर आरक्षण या विषयाचे काय झाले ? अशी चर्चा सुरू झाली होती. त्यावर राज्याचे पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांनी गोंदियातील सभे दरम्यान बोलताना केंद्र सरकारडे मागील एक ते दीड महिन्यांपासून धनगर समाजाला अनुसूचित जमातींत आरक्षण देण्यात यावे यासाठी शिफारस पाठवू असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
इतकेच नव्हे तर दोन्ही समाजा संबंधींचे अहवाल हे राज्य शासनाला प्राप्त झाले आहेत. धनगर आरक्षणाबाबत केवळ केंद्राकडे शिफारस करणे बाकी आहे. ती येत्या एक ते दीड महिन्यात केंद्राकडे पाठवू. त्यामुळे आता लवकरच धनगर समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग देखील मोकळा होणार आहे. या समाजाच्या आऱक्षणासाठी सर्व काही रेडी केलेले आहे. त्याची तारीख सांगत नाही पण येत्या एक ते दीड महिन्यांत आम्ही शिफारस पाठवू.
याचबरोबर धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी टाटा समाजविज्ञान संस्थेकडे काम सोपविण्यात आले होते. धनगर हा समाज अनुसूचित जमातीत मोडतो का, याचा अभ्यास या संस्थेने केला आहे. राज्यात धनगड ही जमात अनुसूचित वर्गात मोडते. त्यामुळे धनगर आणि धनगड एकच आहेत का, याचे उत्तर या संस्थेच्या अहवालात मिळणार आहे. हा अहवाल अनुकूल असल्यास राज्य सरकार तशी केंद्र सरकारडे शिफारस करेल. अनुसूचित वर्गात घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. असेही ते म्हंटले.