मुंबई : बहुजनामा ऑनलाईन – केंद्रातील भाजपाने आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकार देखील त्याच पावलावर पॉल ठेवत आहे असे दिसते आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ओबीसी समाजासाठी ७०० कोटी रुपयांच्या योजनांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती आहे.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसी समाजात काही प्रमाणात नाराजीची भावना असल्याचा सरकारचा समज आहे. त्यातच खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक आरक्षणाचा कायदाही लवकरच महाराष्ट्रात लागू होण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यामुळे समाजातील विविध घटकांना खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
ओबीसी महामंडळाला २५० कोटी, भटक्या विमुक्त महामंडळाला ३०० कोटी आणि वडार आणि रामोशी समाजासाठी विशेष पॅकेजचीही घोषणा करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध योजनांना मान्यता देण्यात आली.