सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारात आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा टाकणारा निकाल दिला आहे. मात्र संविधानात ५० टक्के आरक्षण असावे असा उल्लेख कुठेच नाहीये. तरीही सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला १६-१७ टक्के आरक्षण कसे देणार, हा प्रश्न आहे. केंद्र आणि राज्यातील आरक्षण वेगळी ठेवावीत असेही ते म्हंटले.
इतकेच नव्हे तर गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. मराठा समाजाला अजून कायदेशीर लढाई आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. न्यायाधीश गायकवाडांचा अहवाल सकारात्मक आहे. मात्र यापूर्वीचे सराफ आणि बापट आयोग मराठा आरक्षणाविरोधात होते. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगासमोर गायकवाड यांचा अहवाल जाईल, तेव्हा आधीच्या आयोगाचा विषयही मांडला जाईल. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेते, यावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे असेही भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हंटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारात आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा टाकणारा निकाल दिला आहे. मात्र संविधानात ५० टक्के आरक्षण असावे असा उल्लेख कुठेच नाहीये. तरीही सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला १६-१७ टक्के आरक्षण कसे देणार, हा प्रश्न आहे. केंद्र आणि राज्यातील आरक्षण वेगळी ठेवावीत असेही ते म्हंटले.
इतकेच नव्हे तर गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. मराठा समाजाला अजून कायदेशीर लढाई आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. न्यायाधीश गायकवाडांचा अहवाल सकारात्मक आहे. मात्र यापूर्वीचे सराफ आणि बापट आयोग मराठा आरक्षणाविरोधात होते. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगासमोर गायकवाड यांचा अहवाल जाईल, तेव्हा आधीच्या आयोगाचा विषयही मांडला जाईल. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेते, यावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे असेही भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हंटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारात आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा टाकणारा निकाल दिला आहे. मात्र संविधानात ५० टक्के आरक्षण असावे असा उल्लेख कुठेच नाहीये. तरीही सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला १६-१७ टक्के आरक्षण कसे देणार, हा प्रश्न आहे. केंद्र आणि राज्यातील आरक्षण वेगळी ठेवावीत असेही ते म्हंटले.
इतकेच नव्हे तर गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. मराठा समाजाला अजून कायदेशीर लढाई आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. न्यायाधीश गायकवाडांचा अहवाल सकारात्मक आहे. मात्र यापूर्वीचे सराफ आणि बापट आयोग मराठा आरक्षणाविरोधात होते. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगासमोर गायकवाड यांचा अहवाल जाईल, तेव्हा आधीच्या आयोगाचा विषयही मांडला जाईल. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेते, यावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे असेही भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हंटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारात आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा टाकणारा निकाल दिला आहे. मात्र संविधानात ५० टक्के आरक्षण असावे असा उल्लेख कुठेच नाहीये. तरीही सध्या महाराष्ट्रात ५२ टक्के आरक्षण आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला १६-१७ टक्के आरक्षण कसे देणार, हा प्रश्न आहे. केंद्र आणि राज्यातील आरक्षण वेगळी ठेवावीत असेही ते म्हंटले.
इतकेच नव्हे तर गायकवाड आयोगाच्या अहवालानंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघाला असा भ्रम सरकारकडून पसरविला जात आहे. मराठा समाजाला अजून कायदेशीर लढाई आणि मागासवर्गीयांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागणार आहे. न्यायाधीश गायकवाडांचा अहवाल सकारात्मक आहे. मात्र यापूर्वीचे सराफ आणि बापट आयोग मराठा आरक्षणाविरोधात होते. त्यामुळे केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगासमोर गायकवाड यांचा अहवाल जाईल, तेव्हा आधीच्या आयोगाचा विषयही मांडला जाईल. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेते, यावर मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे असेही भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हंटले आहे.