पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीनंतर आता इतर समाज देखील आरक्षण मागू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर लिंगायत समाजाच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. आरक्षणासाठी लिंगायत संघर्ष समिती देखील स्थापन करण्यात आली आहे. पुण्यात लिंगायत संघर्ष समितीतर्फे सभेचे आयोजन करण्यात आले होते . या सभेत आरक्षणाच्या मागणीचा ठराव मांडण्यात आला आहे यामुळे आता लिंगायत समाज देखील आरक्षण मागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लिंगायत समाजाला आरक्षण द्यावे २६ जानेवारी २०१९ पासून अन्नत्याग आंदोलन करणार असल्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षणाचा मुद्दा आता अनेक समाजांच्या जिव्हाळ्याचा विषय झाला आहे.
लिंगायत आरक्षणावर 15 नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घेऊ, असं आश्वासन 19 ऑक्टोबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं. यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने लिंगायत समाजाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
लिंगायत समाजाला ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळण्याची मागणी सभेत मांडण्यात आली आहे. लिंगायत समाजाला संवैधानिक आणि अल्पसंख्यांक दर्जा द्यावा अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने जर ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत या विषयावर कोणता तोडगा काढला नाही तर २६ जानेवारी २०१९ पासून आंदोलन करणार आहे. अनेक समाजांनी आरक्षणाची मागणी केल्यास राज्य सरकार व मुख्यमंत्री काय करतील हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. विरोधक देखील अनेक समाजाच्या मागण्या लावून धरण्याची शक्यता आहे.
धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता तो अजूनही मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण केलेला नाही. यामुळे धनगर समाज मुख्यमंत्र्यांवर नाराज आहे व यात आता लिंगायत समाजाची भर पडताना दिसत आहे. संपूर्ण देशभर विविध समाज आरक्षणाची मागणी करताना दिसत आहे. गुजरातमध्ये पाटीदार, हरियाणामध्ये जाट असे समाज आरक्षणाची मागणी लावून धरत आहेत. काही दिवसांपूर्वी गुजरामधील व महाराष्ट्रातील ब्राह्मण महासंघाने देखील आरक्षणाची मागणी केली आहे. इंदिरा साहणे या खटल्याच्या निकालानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त असू नये असा ऐतिसाहिक खटला आजही निर्णायक समजला जातो. अनेक राज्यात ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण राज्य सरकार देत असेल तर याबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेईल . सर्वोच्च न्यालयाच्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असेल. मराठा आरक्षण सुप्रिम कोर्टात टिकल्यास इतर समाजाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.