प्रजासत्ताक दिन विशेष : भारतीय लोकशाहीची मुल्ये आणि त्यांची रुजवणूक – सद्यस्थिती 

प्रजासत्ताक दिन विशेष : भारतीय लोकशाहीची मुल्ये आणि त्यांची रुजवणूक – सद्यस्थिती 

बहुजननामा ऑनलाईन – ब्रिटीशांनी भारत सोडला. परंतु तरीही भारताला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले असे म्हणता येणार नाही. भारताला स्वत: ची अशी राज्यघटना, घटनात्मक चौकट नव्हती. घटना समितीने विशेष करून मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांचे सहकारी यांनी दोन वर्षे अकरा महिने अहोरात्र काम करून या देशाला २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी संविधान दिले. त्यानंतर २६ जानेवारी, १९५० रोजी पासून संविधानाची अंमलबजावणी सुरु झाला. एक देश, एक संविधान, एक ध्वज असलेला भारत एकच राष्ट्र म्हणून जगाला माहिती झाला. खऱ्या अर्थाने या देशातील प्रत्येक नागरिकाला स्वातंत्र्य मिळाले. त्याला मुलभूत अधिकार आणि त्याचे रक्षण करणारे संविधान मिळाले. स्वातंत्र्य, न्याय, समता आणि बंधुता या तत्वांवर आधारीत मूलभूत अधिकार संविधानाने भारतीयांना दिले आणि त्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी शासनावर टाकली. भारतीय लोकशाहीच्या वाटचालीला ६९ वर्षे पुर्ण झाली. या काळात भारतीय लोकशाही अनेक चढ उतारांमधून गेली. भारतीय समाजात लोकशाही विचारधारा जपणाऱ्या लोकांमुळेच तिचे स्थान सत्तर वर्षात अबाधित राहिले आहे.

भारतासोबत स्वतंत्र झालेल्या किंवा नवीन राज्यव्यवस्था अंगिकार केलेल्या जगभरातील देशांमध्ये गत साठ ते सत्तर वर्षात प्रचंड उलथापालथ झाली. पाकिस्तानसारख्या शेजारी राष्ट्रामध्ये हुकुमशहांनी लोकशाही उद्वस्त करण्याचे प्रकार केले. त्यांना तेथील जनतेने नाकारलेही. तर साम्यवादी, समाजवादी व्यवस्था मोडकळीस आल्या. भारत जगाच्या ज्या दक्षिण आशिया भागात येतो, त्या भागात असलेल्या इतर देशांच्या राजकीय परिस्थितीकडे पाहीलं, तरी त्यांच्या तुलनेत भारत लोकशाही टिकवण्यात बऱ्यापैकी यशस्वी झालेला आहे.

बुद्ध काळापासून बहुजन हिताय बहुजन सुखाय या संकल्पनेवर आधारित लोकशाही व्यवस्था भारतीयांना देण्यात आली.  प्रबुद्ध समाजनिर्मितीसाठी भारतामध्ये लोकशाही वरदायी ठरली आहे.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर संस्थाने विलीन करणे, भाषेवर आधारित प्रांतवार रचना करणे, त्यासोबतच धार्मिक, प्रांतीय, भाषिक आदी मुद्द्यांचा निपटारा करून देशाला एका संविधानाच्या अंमलाखाली देश आणण्यात आला. संविधान अंमलात आणले तेव्हा ते मान्य नसणारी मंडळीही संविधानाला आव्हान देत होती. परंतु बहुमताने त्यांना बाजूला काढण्यात आले. कॉंग्रेसमुळे स्वातंत्र्य मिळालं अशी लोकांची भावना असल्याने बराच काळ कॉंग्रेसने या देशावर अनभिषिक्त राज्य केलं. पुढे आणखी काही वर्षांनी स्वातंत्र्य लढ्याचा कैफ उतरायला सुरुवात झाली आणि इतका काळ कॉंग्रेस सोबत असलेल्या राजकीय व्यक्तीमत्वांना, कॉंग्रेस चाखत असलेली सत्तेची फळं लक्षात येऊन, सत्तेसाठी काहीही करण्याची तयारी सुरु केली. आता ब्रिटीश या सामायिक शत्रु ऐवजी कॉंग्रेस हा सामायिक राजकीय शत्रू ठरला आणि मग इथून पुढे भारतीय लोकशाहीची विटंबना व्हायला सुरुवात झाली.

लोकशाही मार्गाने कॉंग्रेसला सत्तेवरुन खाली खेचण्यासाठी कॉंग्रेसच्या मतपेटीला खिंडार पाडणे हेच इतर पक्षांचं ध्येय बनलं. मग भाषा-प्रांत-धर्म-पंथ यावरून भेद निर्माण करून त्यांना शत्रू म्हणून एकमेंकासमोर उभे करण्याचे काम सुरु झाले. जाती-जमातींना आपापल्या उच्च-निचतेच्या जाणीवा खुणावू लागल्या. कॉंग्रेस सत्तेत असतानाही या गोष्टींनी समाजात तेढ निर्माण केली गेली. नंतर कॉंग्रेसनेही या सर्व प्रकारांचा वापर राजकारणात केला. मतपेटीसाठी गरीबी, जाती, पंथ, धर्म, भाषा य़ांचं राजकारण कॉंग्रेससह इतरांकडून केला जाऊ लागला. या प्रत्येकाची व्होटबॅंक तयार होऊ लागली. त्यातूनच याचा कैवार घेणारी नेतेमंडळी उदयास आली. इंदिरा गांधींनी तर गरीबी हटाओचा नारा देत सत्ता संपादन केली. त्यानंतर बहुसंख्य पक्षांनी  जात, भाषा, धर्म, पंथ यांच्या पायावर आपले अस्तित्व उभे केले. इंदिरा गांधीनी संविधानातील आणीबाणीच्या तरतुदीचा उपयोग करत देशातील व्यक्तीस्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करत आपले अधिराज्य निर्माण केले खरे. परंतु लोकशाही व्यवस्थेवर गाढा विश्वास असणाऱ्यांनी तो प्रयत्न हाणून पाडत त्यांना सत्तेवरून पायउतार केले. यातूनच जनसंघ उदयास आला. जनसंघाला मात्र जनतेमध्ये कॉंग्रेससारखा विश्वास निर्माण करता आला नाही. त्यानंतरच्या इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर शीखांची कत्तल असेल. किंवा काळात देशातील आयोध्या येथील बाबरी मशिद पाडणे हा लोकशाहीच्या वाटचालीतील सर्वात मोठा आव्हानाचा काळ होता. देशातील दलित पिडीतांवर अत्याचारांचे प्रमाण एकीकडे वाढत असतानाच या घटनेने भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाला कुठेतरी गालबोट लावले. देशातील एकूणच परिस्थिती, सामाजिक ढाचा त्यावेळी ढवळून निघाला. भारत पाकिस्तान फाळणीवेळी हिंदू मुस्लीम अशी निर्माण झालेली दरी कुठेतरी कमी झाली होती. ती बाबरी मशि‍दीच्या पतनानंतर आणखीच वाढली. त्यानंतर प्रकाश झोतात आलेल्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी आपले पाय पसरायला सुरुवात केली.

एकीकडे देशात घटनेची स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता तत्वे रुजण्याची पायाभरणी करण्यात आली होती. मात्र जाती, धर्म, पंथ आणि भाषा यांच्या आधारावर समाजामध्ये व्होट बँकसाठी तुकडे करण्याचे काम राजकिय मोर्चेबांधणी कऱणाऱ्यांनी केले. गावागावात घटनेतील ही तत्वे अजूनही रुजली नाहीत. त्यामुळे गावागावात आजही दलितांवरील आत्याचारांच्या घटना समोर येत आहेत. या घटनांमुळे ग्रामीण भागातील वातावरण अद्यापही कलुषित आहे. या प्रकारांना आवर घालण्यात आतापर्यंत सत्ता उपभोगणाऱ्यांनी म्हणावे तसे प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळेच पुरोगामी म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात खैरलांजी, आणि अहमदनगर जिल्ह्यात मागील चार वर्षात घडलेले प्रकार यांनी काळीमा फासला आहे.

मागील पाच वर्षात देशातील साहित्यिक, पत्रकार, लेखक, सामाजिक कार्य करणारे यांच्याकडून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर वेळोवेळी टिका केली जात आहे. हैद्राबाद सेंट्रल युनिवर्सिटीमध्ये रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली. एफटीआयआयच्या प्रमुखपदी गजेंद्र चौहान यांना बसविण्यावरून निर्माण झालेला वाद यामुळे विद्यार्थी देखील एकूणच व्यवस्थेच्या याच काळात पुरोगामी महाराष्ट्रात डॉ. दाभोलकर, कॉमरेड पानसरे, कर्नाटकातील प्रा, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या हत्या झाल्या, त्यांच्या हत्यांमागे हिंदुत्ववादी संघटना असल्याचे तपास यंत्रणांनी पुढे आणले आहे. विद्यापीठांमध्ये उजव्या विचारांच्या संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणावर आपला गोँधळ सुरु केला आहे. जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले. मॉब लिंचिंगच्या प्रकारांनी तर अनेक निष्पापांनीही जीव गमवावा लागला आहे. गोमांस आणल्यावरून गोंधळ घालणाऱ्यांना आवरणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याचीही हत्या होते. विवेकवादी भुमीका घेणाऱ्यांवर मोठया प्रमाणात हल्ले होण्याचे प्रमाण वाढले. डॉ. दाभोलकर, कॉमरेड पानसरे, प्रा. कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्यासारख्या विवेकवादी भूमिका मांडणाऱ्यांच्या हत्या या विवेकवादी विचारांची आणि लोकशाहीच्या मुल्ल्यांची  प्रतारणा करणे आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्राच्या भीमा कोरेगावमध्ये दलितांवर झालेला हल्ला आणि ३१ डिसेंबर रोजी झालेल्या एल्गार परिषदेच्या आयोजकांसह डाव्या विचारांच्या विचारवंतांचे अटकसत्र यावरून मोठा हल्लकल्लोळ माजला आहे. त्यांचे थेट नक्षलवादी कनेक्शन आणि शहरी नक्षलवादाचे कारण सांगून त्यांना कारागृहात डांबणे या सर्व घटनांचा परिपाक लोकशाहीसाठी पुरक नाही. मुळात लोकशाहीची स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता या तत्वांची रुजवणूक या समाजातील खालच्या स्तरापर्यंत झालेली नाही. समाजात असलेली आहे रे नाही रे दरी, सध्या निर्माण झालेले जातींचे गठ्ठे, धर्म, प्रांत, भाषा यांच्या आधारावर समाजातील ध्रुवीकरण यामुळे एकूणच लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी होत आहे. सध्या सोशल मिडिया हा व्यक्तीस्वातंत्र्याचे हक्काचे विचारपीठ झालेले आहे. त्यावरून एकमेकांबद्दल टोकाचे विचार मांडणे, जाती, धर्म, पंथ, भाषा, राजकिय पक्ष यांच्यावर टोकाची टिका, प्रतिमा मलीन करण्याचे प्रकार सर्रास सुरु आहेत. त्यामुळे घटनाकारांनी लोकशाही व्यवस्था देताना जे संविधान दिले. त्या संविधानाच्या व लोकशाहीच्या चौकटीला खिंडारं पाडली जाऊ लागली आहेत. ही चिंतेची बाब आहे.

समाजात वावरत असताना बुद्धाचा विवेकवादी विचार घेऊन लोकशाही मुल्ये जपण्यासाठी प्रयत्नशील असणाऱ्यांसाठी हा काळ प्रतिकूल आणि अनुकुल आहे. अनुकुल यासाठी की, जेव्हा जेव्हा लोकशाहीवर अशा प्रकारची संकटं आली. तेव्हा तेव्हा ती आणि विवेकवादी विचार अधिक बळकट होत गेली आहे. समाजाला या संकटांनी काय करायचे नाही याचा धडा दिला आहे. त्यामुळे ही लोकशाही बळकट करण्याचे आणि तिला टिकवून ठेवण्याचे काम समाज म्हणून आपण करूयात. सद्सदविवेकबुद्धीला पटणाऱ्या गोष्टींनाच थारा देऊन विवेकाची कास धरूनच समाजाचा विकास होणार आहे. त्यासाठी प्रयत्नशील राहूयात.

– पुष्कराज दांडेकर ( संपादक, बहुजननामा ) मो. ९८२३२०७३७८