सोलापूर : बहुजननामा ऑनलाईन – देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे लोटली; परंतु अजूनही महाराष्ट्रातील वाल्मिकी समाज विकासापासून कोसो दूर आहे. जातीच्या दाखल्यासाठी सरकारने १९५० पूर्वीची घातलेली अट जाचक असून, ती अट रद्द केल्यास या समाजाला सुलभतेने जातीचे दाखले मिळतील आणि हा समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येईल, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय वाल्मिकी नवयुवक संघाचे प्रदेशाध्यक्ष मोहन खंडारे यांनी केले. सोलापुरात आयोजित जिल्हास्तरीय अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर महासचिव सुरेश राठी, महिला संघटिका नरेशताई चावरिया, संयोजक सुभाष चावरिया, मुंबईचे प्रभारी सतपाल मेहरोल, प्रदेश सचिव राजपाल चौटेल, नाशिक जिल्हा कार्याध्यक्ष राजकुमार राठोड, कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष मुकेश घोर, नाशिक शहराध्यक्ष प्रकाश थामेत, प्रदेश सचिव हेमंत पाडवी, मार्गदर्शक संतोष कांगुणे, विकी झझोटकर, बिनाबाई लालबेगी, रवी चिंचोळकर, आतिश धुमाळ, विठ्ठल चव्हाण यांच्यासह जिल्ह्यातील वाल्मिकी समाजाचे प्रमुख पदाधिकारी नागरिक उपस्थित होते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वाल्मिकी समाज मोठा अशिक्षित होता, तसेच मागासलेला होता. या समाजाला घर – शेती नसल्यामुळे कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नव्हते. पागे समितीने १९७९ मध्ये शासनाला वाल्मिकी समाजाचा अभ्यास करून अहवाल दिला. परंतु त्या अहवालाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे हा समाज विकासापासून वंचित राहिला आहे. येत्या २८ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मोठे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. यावेळी प्रदेश कार्यकारिणीतील प्रमुख वक्त्यांनी मार्गदर्शन केले.