मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या आरक्षणात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या निर्णयास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयाला केंद्रीय सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय क्रांतिकारक ठरणारा असल्याचे मत व या निर्णयाचे स्वागत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केले आहे.
समाजातील संघर्ष संपेल –
दलित, आदिवासी, ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना स्वतंत्र प्रवर्ग करून १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. या निर्णयामुळे समाजातील संघर्ष संपेल, असा दावाही त्यांनी केला. सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दलित आणि सवर्ण समाजात संघर्ष आहे. मात्र, केंद्र सरकारचा नवा निर्णय हा संघर्ष संपवण्याच्या दृष्टीने चांगले पाऊल असल्याचे मत रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन ही मागणी केली होती. सोमवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपली मागणी मान्य झाली असून आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना स्वतंत्र प्रवर्ग करून १० टक्के आरक्षण देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याबद्दल आपण या निर्णयाचे स्वागत करीत असून नरेंद्र मोदी यांनी हा अभिनंदनीय निर्णय घेतला असल्याचे आठवले यांनी सांगितले.
हा राजकीय निर्णय नाही –
सवर्ण समाजातील आर्थिक मागसांना १० टक्के स्वतंत्र प्रवर्ग करून आरक्षण देणारा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय हा निवडणुकांना डोळ्यासमोर ठेऊन घेतलेला राजकीय निर्णय नाही. हा निर्णय सवर्णांमधील आर्थिक मागसांना सामाजिक न्याय देणारा निर्णय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यदा ५० टक्के ठरवताना ती मार्यदा वाढवण्यास बंदी घातली नव्हती मात्र ५० टक्के मर्यादा वाढवू नये अशी सूचना केली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक वाढविण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यासाठी संसदेत कायदा करून आरक्षणाची मर्यादा वाढविता येईल, असेही रामदास आठवले म्हणाले.
केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार –
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशभरात आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटने मंजुरी दिली असून, त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.